राज्य गृह मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि राज्य सरकार ने पहले ही एक योजना अपना ली है और अवैध प्रवासियों के आगमन और नए गांवों की असामान्य वृद्धि का पता लगाने और उनकी पहचान करने के लिए 7 अगस्त, 2024 को पूर्व मंत्री अवांगबो न्यूमाई की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने समिति की कार्रवाई रिपोर्ट पर एक आदेश भी जारी किया है।
उन्होंने आगे बताया कि 16 फरवरी, 2023 को पूर्व जनजातीय मामलों के मंत्री लेतपाओ हाओकिप की अध्यक्षता में एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया गया था, जिसमें पूर्व मंत्री अवांगबो न्यूमाई और थोनाओजम बसंत कुमार सिंह सदस्य थे। राज्य गृह मंत्री ने यह भी बताया कि राज्य के गृह विभाग ने 24 मार्च 2023 को एक आधिकारिक कार्यकारी समिति बनाई थी। इस समिति की अध्यक्षता कमिश्नर एस. चौरसिया कर रहे थे और इसके सदस्यों में पुलिस महानिरीक्षक के. कबीब, डिप्टी कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय पुलिस अधिकारी शामिल थे। इस समिति का काम अवैध प्रवासियों की पहचान की पुष्टि करना और कैबिनेट उप-समिति की मदद करना था।
उन्होंने आगे कहा कि पहचान की पुष्टि का जो अभियान शुरू हो चुका था, उसे 3 मई 2023 को भड़की जातीय हिंसा के कारण जारी नहीं रखा जा सका। इसके अलावा राज्य सरकार ने संबंधित डिप्टी कमिश्नरों को पहले ही निर्देश दे दिए हैं कि वो अवैध प्रवासियों को स्थानीय भारतीय समुदायों से अलग रखें।
