
Karnataka Tamil Nadu Water Dispute: कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है। इस मुद्दे पर कर्नाटक और तमिलनाडु के कांग्रेस के बड़े नेताओं ने एक दूसरे पर निशाना साधा है। कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार और तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहां शिवकुमार ने परियोजना को लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के सामने पक्ष रखने की बात कही, वहीं टैगोर ने आशंका जताई कि बांध बनने से तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र की कृषि को भारी नुकसान होगा।
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने वह मेकेदातु बांध परियोजना का मुद्दा पहले ही केंद्र सरकार के सामने उठा चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस बारे में अवगत कराया है। सीएम शिवकुमार ने कहा कि देश के कानून का सम्मान करना जरूरी है और अदालत जो भी फैसला सुनाएगी, उसका पालन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के नेता राजनीतिक रूप से इस परियोजना का विरोध कर सकते हैं। उनके पास चेन्नई में एक बड़ी कानूनी टीम भी है। शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक किसी को अपनी आवाज उठाने से नहीं रोकेगा, लेकिन राज्य अपनी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के अनुसार काम करेगा।
वहीं दूसरी ओर, तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने मेकेदातु बांध परियोजना को गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर लंबे समय से संबंध और विवाद दोनों रहे हैं।
टैगोर के मुताबिक, कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। इस मामले में अंतरिम आदेश भी आया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु को हर महीने निर्धारित मात्रा में पानी जारी करने का फैसला दिया था। हालांकि, उनका आरोप है कि कर्नाटक सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं कर रही है।
उन्होंने कहा कि कर्नाटक के राजनीतिक दल मेकेदातु में बांध बनाने की योजना का समर्थन कर रहे हैं। यदि यह परियोजना आगे बढ़ती है तो तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र के लिए यह बड़ा संकट साबित हो सकती है और राज्य की कृषि व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है।
तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने इस मुद्दे पर फैसला लेने से पहले तमिलनाडु का पक्ष भी सुना जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में किसी एक राज्य का पक्ष लेने के बजाय निष्पक्ष भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को कर्नाटक का पक्ष लेने के बजाय दोनों राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए तटस्थ रहना चाहिए।