इस पूरे मामले में राज्य के पंचायत कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री और कद्दावर नेता दिलीप घोष ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी। उन्होंने शंकर घोष के विचारों का खुलकर समर्थन किया।
दिलीप घोष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'यह बात सिर्फ किसी मंत्री पर ही लागू नहीं होती, बल्कि समाज के हर नागरिक को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। हां, यह जरूर है कि एक मंत्री की जिम्मेदारी आम आदमी से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि जनता को उनसे उम्मीदें होती हैं। यदि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपनी सीमाओं में रहकर बात नहीं करता, तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है।' उन्होंने आगे यह भी कहा कि किसी भी इंसान को बात करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उसके शब्दों से किसी की भावनाएं आहत न हों और एक मंत्री के मामले में तो यह जिम्मेदारी और भी कई गुना बढ़ जाती है।