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‘मंत्री हैं तो कुछ भी नहीं बोल सकते…’, बंगाल के मंत्री की एक पोस्ट से सियासी हलचल, दिलीप घोष ने भी किया समर्थन

Shankar Ghosh: पश्चिम बंगाल के मंत्री शंकर घोष ने कहा कि मंत्री होने का मतलब हर मुद्दे पर बोलने का अधिकार नहीं है। दिलीप घोष ने भी उनकी बात का समर्थन किया।
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कोलकाता

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Pratiksha Gupta

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Updated: 15 Nov 2026, 1:53 PM IST

Shankar Ghosh

बंगाल के मंत्री ने कैबिनेट सदस्यों को दी नसीहत (फोटो सोर्स- IANS)

Shankar Ghosh: पश्चिम बंगाल में मंत्री शंकर घोष की एक सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने लिखा कि मंत्री बनने का मतलब यह नहीं है कि किसी को हर मुद्दे पर बोलने का अधिकार मिल जाता है या उसे हर विषय की जानकारी होती है। उनकी इस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि, शंकर घोष ने बाद में साफ किया कि उनकी पोस्ट किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि खुद के आत्ममंथन के लिए थी। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी उनकी बात का समर्थन किया है।

रात के वक्त किया पोस्ट, फिर शुरू हो गई चर्चाएं

शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को जब सब लोग सो रहे थे, तब मंत्री डॉ. शंकर घोष ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बहुत ही गहरा और विचारपूर्ण पोस्ट शेयर किया। इसके साथ उनकी एक तस्वीर भी थी। उन्होंने लिखा कि मंत्री होने का मतलब यह नहीं है कि आपको हर बात कहने का अधिकार मिल जाता है और न ही इसका मतलब यह है कि आपको हर विषय की जानकारी है।

खुद सामने आकर मंत्री ने दी सफाई

जब बात ज्यादा बढ़ने लगी और मीडिया में तरह-तरह के कयास लगने शुरू हुए, तो रविवार सुबह खुद डॉ. शंकर घोष ने सामने आकर इस पर पूरी स्थिति साफ कर दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में साफ कर दिया कि उनके इस बयान का मकसद किसी भी व्यक्ति विशेष पर निशाना साधना बिल्कुल नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरी इस टिप्पणी को किसी पर तंज या हमला न समझकर आत्ममंथन के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं निजी तौर पर हमेशा इसी सिद्धांत का पालन करता हूं।

दिलीप घोष ने भी किया समर्थन

इस पूरे मामले में राज्य के पंचायत कार्य एवं ग्रामीण विकास मंत्री और कद्दावर नेता दिलीप घोष ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी। उन्होंने शंकर घोष के विचारों का खुलकर समर्थन किया।
दिलीप घोष ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, 'यह बात सिर्फ किसी मंत्री पर ही लागू नहीं होती, बल्कि समाज के हर नागरिक को इस सिद्धांत का पालन करना चाहिए। हां, यह जरूर है कि एक मंत्री की जिम्मेदारी आम आदमी से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि जनता को उनसे उम्मीदें होती हैं। यदि कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपनी सीमाओं में रहकर बात नहीं करता, तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है।' उन्होंने आगे यह भी कहा कि किसी भी इंसान को बात करते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उसके शब्दों से किसी की भावनाएं आहत न हों और एक मंत्री के मामले में तो यह जिम्मेदारी और भी कई गुना बढ़ जाती है।