टैगोर के मुताबिक, कावेरी जल विवाद के समाधान के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी। इस मामले में अंतरिम आदेश भी आया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु को हर महीने निर्धारित मात्रा में पानी जारी करने का फैसला दिया था। हालांकि, उनका आरोप है कि कर्नाटक सरकार इन निर्देशों का पालन नहीं कर रही है।