सोनम वांगचुक 60 दिन के लिए हाउस अरेस्ट, रैलियों और जुलूसों में शामिल होने पर रोक, जानें पूरा मामला

श्रीनगर। लद्दाख में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 60 दिनों के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। लेह के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उन्हें सार्वजनिक रैलियों और जुलूसों में शामिल होने से रोक दिया है। यह कार्रवाई लद्दाख में 4 दिसंबर को प्रस्तावित हिल काउंसिल चुनावों के विरोध के बीच हुई है। वांगचुक और स्थानीय संगठन सर्दियों के मौसम में चुनाव कराने के फैसले का विरोध कर रहे हैं।

प्रशासन ने यह आदेश लेह पुलिस प्रमुख की ओर से भेजी गई रिपोर्ट और निवारक कार्रवाई की मांग के आधार पर जारी किया है। इसके लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 का इस्तेमाल किया गया है। आदेश के मुताबिक, यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा।

घर के बाहर तैनात किए गए हथियारबंद सुरक्षाकर्मी: वांगचुक

औपचारिक आदेश जारी होने से कुछ घंटे पहले ही सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट कर हाउस अरेस्ट किए जाने का दावा किया था। उन्होंने कहा कि उनके घर के आसपास बड़ी संख्या में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और उन्हें घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है।

वांगचुक ने आरोप लगाया कि सरकार उन्हें घर पर रहने की सलाह देने की बात कह रही है, जबकि वास्तविकता में उन्हें नजरबंद किया गया है। उन्होंने पिछले साल लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में देरी और सर्दियों के बीच जल्दबाजी में चुनाव कराने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने यह भी कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनकी रीच को काफी कम कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपनी बात अधिक से अधिक साझा करने की अपील की।

4 दिसंबर को होंगे हिल काउंसिल के चुनाव

लद्दाख प्रशासन ने 4 दिसंबर को सभी आठ स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (LAHDC) के चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित किया है। वर्ष 2019 में लद्दाख के अलग केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद यह पहला बड़ा चुनावी आयोजन होगा। इन आठ परिषदों में कुल 100 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। इनमें 36 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। प्रशासन के कार्यक्रम के अनुसार, 17 नवंबर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 20 नवंबर तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे। पूरी चुनाव प्रक्रिया 8 दिसंबर तक संपन्न होगी।

क्या है पूरा मामला

लद्दाख के राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का कहना है कि दिसंबर में कड़ाके की ठंड और मौसमी पलायन के कारण बड़ी संख्या में मतदाता मतदान से वंचित रह सकते हैं। इसी वजह से चुनाव स्थगित करने की मांग की जा रही है।

लेह और कारगिल में लंबे समय से राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। इसी बीच चुनाव कार्यक्रम और परिसीमन को लेकर भी विरोध तेज हो गया है।

मंगलवार को कारगिल में चुनाव कार्यक्रम के विरोध में पूर्ण बंद रखा गया था। वहीं, लेह में लद्दाख बौद्ध एसोसिएशन ने पंचायत और नगर निकाय चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की है।