
Delimitation Bill 2026: संसद के मानसून सत्र को स्थगित हुए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसे औपचारिक रूप से समाप्त नहीं किया गया है। दरअसल, भारतीय संसदीय इतिहास में यह अब तक का सबसे लंबा अंतराल है। इससे पहले 2008 में संसद के दो सत्रों के बीच 87 दिनों का अंतर था। वहीं एक बार फिर से अटकलें लगाई जा रहा है कि मोदी सरकार परिसीमन से जुड़े विधेयक को पारित करने पर विचार कर रही है।
फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से नवंबर में संसद का विशेष सत्र बुलाने की संभावना से इनकार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब मानसून सत्र का अगला चरण दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जा सकता है। इसमें करीब 12 बैठकें होने की संभावना है। सरकार की योजना शुरुआती तीन दिनों में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े दोनों विधेयकों को सदन में पेश करने की है।
हालांकि मोदी सरकार को आशंका है कि विशेष सत्र के दौरान विपक्षी दलों के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हो सकती है। आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी राजनीतिक दलों का ध्यान संसद से ज्यादा चुनावी रणनीति पर रहने की संभावना है।
वहीं परिसीमन को लेकर विपक्ष द्वारा मोदी सरकार के सामने चार मांगे रखी गई है। जो कि इस प्रकार है…
विपक्षी दलों का कहना है कि यदि सरकार इन मांगों को स्वीकार कर लेती है तो वे संबंधित विधेयकों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं।
बता दें कि परिसीमन से जुड़े विधेयकों को पारित कराने के लिए मोदी सरकार को संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होगी। लोकसभा में इसके लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन की आवश्यकता होगी। लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के लिए सरकार को 360 सांसदों के वोटों की आवश्यकता है।
बता दें कि लोकसभा में मौजूदा गणित के अनुसार, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के 321 सांसद है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष सामान्य स्थिति में मतदान नहीं करते हैं। इसमें टीएमसी के बागी हुए 20 सांसद और शिवसेना के 13 सांसद शामिल है।
दरअसल, जब अप्रैल 2026 में सरकार ने इन विधेयकों को पेश किया था, तब विपक्षी गठबंधन ने एकजुट होकर इसको गिरा दिया। हालांकि अब विपक्ष के सांसदों में कमी हुई है। पहले विपक्षी सांसदों की संख्या 232 थी, जो कि अब घटकर 183 रह गई है।
543 सीटों वाली लोकसभा में फिलहाल तीन सीटें खाली है। इस तरह वर्तमान में 540 सांसदों की संख्या है। दो तिहाई बहुमत के लिए 360 वोटों की आवश्यकता है। एनडीए के पास कुल 320 सांसद है। अभी भी एनडीए को 40 सांसदों की आवश्यकता है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के 183 सांसद है। वहीं 36 सांसद ऐसे है, जो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं है।
| विवरण | सांसदों की संख्या |
|---|---|
| लोकसभा की कुल सीटें | 543 |
| वर्तमान में खाली सीटें | 3 |
| मौजूदा सांसदों की संख्या | 540 |
| दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा | 360 |
| NDA के सांसद | 320 |
| INDIA गठबंधन के सांसद | 183 |
| अन्य और निर्दलीय सांसद | 36 |
| NDA को जरूरी अतिरिक्त वोट | 40 |
बता दें कि इस पूरे गणित में डीएमके और एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने संकेत दिया है कि यदि महाराष्ट्र समेत राज्यों की लोकसभा सीटों में समान रूप से 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है और किसी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं होता, तो उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन कर सकती है।
हालांकि, सुले ने एनडीए समर्थित एनसीपी गुट में अपनी पार्टी के विलय की संभावना से इनकार किया है।
दूसरी तरफ, डीएमके ने परिसीमन को लेकर अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं। अप्रैल में लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की ओर से राज्यों की सीटों में 50 प्रतिशत तक समान बढ़ोतरी का मौखिक प्रस्ताव दिया गया था। डीएमके ने अभी तक इस प्रस्ताव पर अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया है।
सरकार के मौजूदा विधेयक के मसौदे के मुताबिक, लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर 850 की जा सकती हैं। इनमें करीब एक-तिहाई यानी 283 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इन सीटों पर आरक्षण रोटेशन के आधार पर लागू करने का प्रस्ताव है।
इसके साथ ही राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का बंटवारा 2011 की जनगणना या सरकार की ओर से चुनी गई किसी अन्य जनगणना के आधार पर दोबारा निर्धारित किया जा सकता है।
वहीं, विपक्ष की चार शर्तें स्वीकार करने की स्थिति में सरकार को मौजूदा 543 सीटों के भीतर ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना होगा। कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए लोकसभा की सीटें बढ़ाना या राज्यों के बीच उनका बंटवारा बदलना जरूरी नहीं है।