
PM Modi 10 Major Decisions in Public Service: राजनीति में बतौर हेड 25 साल का सफर किसी भी नेता के लिए एक लंबी और महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 अक्टूबर को सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे किए हैं। उनका यह सफर गुजरात (2001) के मुख्यमंत्री के रूप में शुरू हुआ था और अब वे प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इस खास मौके पर दिल्ली में उन्होंने ‘श्री विनायक मंदिर’ में पूजा-अर्चना की। इसके बाद वे देशभर के बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद करने वाले हैं।
इस खास मौके पर पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा, "आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की। भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने करीब 13 वर्षों तक गुजरात की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद वर्ष 2014 में वे देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 2014 से 2019 और 2019 से 2024 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली।
इस मौके पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी उन्हें बधाई दी। कैबिनेट ने 25 वर्षों की लगातार सेवा को लेकर प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में ‘राष्ट्र प्रथम’ और ‘नागरिक प्रथम’ की भावना का उल्लेख किया गया। यह अवसर उनके लंबे सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव है।
| क्रम | वर्ष | प्रमुख फैसला/योजना | मुख्य उद्देश्य/प्रभाव |
|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | प्रधानमंत्री जन धन योजना | वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और गरीबों के बैंक खाते खोलना। |
| 2 | 2014 | स्वच्छ भारत मिशन | स्वच्छता को बढ़ावा देना और खुले में शौच की समस्या को खत्म करना। |
| 3 | 2015 | नीति आयोग का गठन | योजना आयोग की जगह नई संस्था बनाना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। |
| 4 | 2016 | नोटबंदी | 500 रुपये और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर करना। |
| 5 | 2017 | वस्तु एवं सेवा कर (GST) | अलग-अलग अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर साझा कर व्यवस्था लागू करना। |
| 6 | 2018 | आयुष्मान भारत योजना | पात्र गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य कवर की सुविधा देना। |
| 7 | 2019 | अनुच्छेद 370 में बदलाव | जम्मू-कश्मीर के विशेष संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव और राज्य का पुनर्गठन। |
| 8 | 2019 | कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती | निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दरों में कटौती। |
| 9 | 2019 | चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) पद | तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और सैन्य संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल को बढ़ावा देना। |
| 10 | 2020 | राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) | शिक्षा व्यवस्था में बदलाव और 5+3+3+4 के नए स्कूली ढांचे को अपनाना। |