
PM Modi Council of Ministers Meeting: बुधवार को दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। माहौल कुछ वैसा था जैसे लंबे समय तक चलने वाली क्लास। सुबह दस बजे से शुरुआत हुई और मंत्रालयों के कामकाज को लेकर चर्चा चली। कई सचिवों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में अपने विभाग की उपलब्धियां बताईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 40 मिनट तक बातें कीं और साफ-साफ कह दिया कि अब देश के युवाओं को नशे से बचाना सबसे जरूरी है।
बुधवार को भारत मंडपम में हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्रियों के साथ सचिव स्तर के अधिकारी भी मौजूद थे। मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक बैठक सुबह दस बजे शुरू होकर दोपहर तीन बजे तक चली। यानी बैठक का सरकारी समय पांच घंटे का रहा। इसमें मंत्रालयों और विभागों के काम की समीक्षा की गई।
करीब 40 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि वे चाहते हैं देश के बच्चे जो असल में भारत का भविष्य हैं नशे से दूर रहें। उन्होंने मंत्रियों से कहा, जिस हौसले से हमने वामपंथी उग्रवाद और नक्सल हिंसा का मुकाबला किया, वही जज्बा अब नशे के खिलाफ भी दिखाना पड़ेगा। इसी साल अगस्त में मोदी ने 'नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान' भी शुरू किया था।
बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इसमें देश में अत्यंत गरीबी के तेजी से घटने की बात कही गई। उन्होंने विकास दर, पूंजीगत खर्च और बुनियादी ढांचे के विस्तार को इसकी वजहों में गिनाया। उनके मुताबिक यह नतीजा केंद्र और राज्यों के सभी संबंधित विभागों की साझा कोशिशों का है।
इसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रालयों के सचिवों ने गरीबी हटाने वाली पहलों पर अपनी बात रखी। उनका दावा रहा कि इन प्रयासों से 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं का जिक्र हुआ। ग्रामीण आजीविका, खेती, दूरसंचार और वित्तीय समावेशन से जुड़े कदम भी गिनाए गए।
गृह सचिव गोविंद मोहन ने वामपंथी उग्रवाद और नक्सली हिंसा के खिलाफ मिली सफलता पर प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने इस मोर्चे पर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी।
सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने के लिए मार्च 2026 की समयसीमा तय की थी। अब बैठक में इसे सफलता के तौर पर पेश किया गया। साथ ही नशे के खिलाफ अभियान को उसी रफ्तार से चलाने की बात हुई। संकेत साफ है कि सरकार अब सामाजिक चुनौतियों पर भी वैसा ही अभियान चलाना चाहती है।