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Hindi News / National News / आवारा गायों को हटाने के आदेश पर बढ़ा विवाद, CJI सूर्यकांत ने जस्टिस अमानुल्लाह से वापस लिए दो केस

आवारा गायों को हटाने के आदेश पर बढ़ा विवाद, CJI सूर्यकांत ने जस्टिस अमानुल्लाह से वापस लिए दो केस

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट के आवारा पशुओं को हटाने के आदेश पर धार्मिक विवाद की आशंका जताई गई थी। इसके बाद CJI सूर्यकांत ने जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ से दो मामले वापस ले लिए।
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भारत

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Pratiksha Gupta

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Updated: 19 Nov 2026, 8:08 AM IST

CJI Surya Kant

CJI Surya Kant (Photo-ANI)

CJI Suryakant: सुप्रीम कोर्ट में आवारा पशुओं को सार्वजनिक स्थानों से हटाने के आदेश को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता था। आशंका जताई गई थी कि इस आदेश के चलते गायों और बछड़ों को भी पकड़ा जा सकता है। इससे धार्मिक भावनाएं आहत होने और पशुओं के साथ गलत व्यवहार होने का खतरा बताया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ से दो मामले वापस ले लिए। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ जजों का भी समर्थन मिला है।

कैसे शुरू हुआ आवारा पशुओं से जुड़ा विवाद?

4 अगस्त को जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें देशभर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सड़कों और सार्वजनिक जगहों से आवारा जानवरों को हटाने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश के सामने आते ही उत्तर प्रदेश के एक निवासी ने अदालत में आवेदन दाखिल कर अपनी चिंता जताई। याचिकाकर्ता का कहना था कि सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं में ज्यादातर गाय और बछड़े होते हैं। भारत में प्राचीन समय से ही गायों को 'गौमाता' के रूप में पूजा जाता है और हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं इनसे जुड़ी हुई हैं।

याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि अगर बिना किसी ठोस नीति के आवारा पशुओं को हटाने की मुहिम चलाई गई, तो गायों के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है। उन्हें खराब सुविधाओं वाले बाड़ों में बंद किया जा सकता है या एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जा सकता है, जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन होगा। इसलिए आवारा पशुओं का रखरखाव सही गौशालाओं के जरिए ही होना चाहिए, न कि उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए।

अवैध निर्माण पर दे दिया था देशव्यापी आदेश

दूसरा मामला 'लोगनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य' का था। यह मामला एक छोटी सी दो मंजिला इमारत के अवैध निर्माण से जुड़ा था, जिस पर स्थानीय प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया था। 25 मार्च को सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि भवन निर्माण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। इसके बाद पीठ ने मामले का दायरा बढ़ाते हुए देश की सभी राजधानियों, नगर निगमों और नगरपालिकाओं को इसमें पक्षकार बना दिया और इसे एक तरह से देशव्यापी जनहित याचिका (PIL) का रूप दे दिया।

CJI और वरिष्ठ जजों का क्या कहना है?

सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ जजों ने भी CJI सूर्यकांत के इस कदम का समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, कौन सा मामला किस पीठ के पास जाएगा (मास्टर ऑफ रोस्टर), यह तय करने का अधिकार सिर्फ मुख्य न्यायाधीश के पास होता है। वरिष्ठ जजों का मानना था कि जो पीठ जनहित याचिकाओं की सुनवाई के लिए तय रोस्टर में शामिल नहीं है, वह व्यक्तिगत मामलों की सुनवाई करते हुए खुद से उनका दायरा बढ़ाकर उन्हें PIL में नहीं बदल सकती। ऐसा करना न्यायिक अनुशासन और रोस्टर नियमों के खिलाफ है।