याचिकाकर्ता ने आशंका जताई कि अगर बिना किसी ठोस नीति के आवारा पशुओं को हटाने की मुहिम चलाई गई, तो गायों के साथ दुर्व्यवहार हो सकता है। उन्हें खराब सुविधाओं वाले बाड़ों में बंद किया जा सकता है या एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा जा सकता है, जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 का उल्लंघन होगा। इसलिए आवारा पशुओं का रखरखाव सही गौशालाओं के जरिए ही होना चाहिए, न कि उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए।