इसके के लिए पंचायतों को हर महीने कम से कम 50 प्रतिशत जल प्रभार वसूलना होगा। वहीं, सालभर में निर्धारित जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक वसूली करने वाली पंचायतों को सरकार 50 हजार रुपए सालाना प्रोत्साहन राशि देगी। नए नियमों में केंद्र के सुझाए 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है।