27 अक्टूबर 2026,
मंगलवार
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Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को रायपुर में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कैबिनेट मीटिंग के बाद बताया कि मंत्रिमंडल ने कई अहम फैसले लिए हैं।
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के किसानों से 15 नवंबर 2026 से धान खरीदी की जाएगी। उक्त अवधि में 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की जाएगी।
साय कैबिनेट ने किसान हित में बड़ा फैसला लेते हुए एग्रीस्टेक आईडी युक्त विगत वर्ष के पंजीकृत सभी कृषकों को धान विक्रय हेतु मान्य किया है। इन किसानों को पृथक से पंजीयन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। एग्रीस्टेक में पंजीयन होने के कारण किसानों को धान विक्रय हेतु पृथक से ऋणपुस्तिका समिति में लाने की आवश्यकता नहीं होगी।
डिप्टी सीएम ने बताया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण डिजिटल रूप से सुनिश्चित हुआ है। वास्तविक किसानों से धान खरीदी सुनिश्चित करने हेतु बायोमैट्रिक आधारित धान की खरीदी की जाएगी।
उन्होने कहा कि किसानों को बेहतर एवं सुगम व्यवस्था प्रदान करने हेतु 360 नए उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए जा रहे हैं। फलस्वरूप इस वर्ष 3100 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी सुनिश्चित की जाएगी। धान खरीदी हेतु समितियों में समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।
