
देश में सरकारी अस्पतालों की संख्या बढ़ने, इलाज सुविधाओं में विस्तार और सरकारों की स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के बावजूद लोगों की जेब पर बीमारी का बोझ कम नहीं हो रहा। केंद्र सरकार की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में हर साल इलाज के लिए लोग अपनी जेब से 4.06 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। यानी स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च का 42.7% हिस्सा सीधे मरीज के परिवार को उठाना पड़ रहा है। यह राशि केंद्र और राज्य सरकारों के कुल स्वास्थ्य खर्च के लगभग बराबर है।
नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (एनएचए) 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल 9.52 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए। इसमें सरकारी खर्च 4.14 लाख करोड़ रुपए रहा। पिछले 10 साल में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च तीन गुना से अधिक हुआ है और कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी 28.6 फीसदी से बढ़कर 43.5 फीसदी हो गई है। इसके बावजूद परिवारों की जेब से होने वाला खर्च कुल स्वास्थ्य खर्च का 42.7% है।
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भरता भी खर्च बढ़ने की एक बड़ी वजह है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 में निजी अस्पतालों में 2.67 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि सरकारी अस्पतालों में यह राशि 1.40 लाख करोड़ रुपए रही।
बीमा के बावजूद जेब से खर्च
सरकारी व निजी स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ने के बावजूद मरीजों पर बोझ में कमी लाना बड़ी चुनौती है। निजी स्वास्थ्य बीमा पर 97,167 करोड़ रुपए खर्च किए गए वहीं सरकार की ओर से वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर 33,385 करोड़ रुपए खर्च हुए। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के अलावा राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ आदि अनेक राज्यों में सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाएं व मुफ्त इलाज की सुविधा है लेकिन लोगों की जेब पर अब भी बोझ है।
देश में पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति बढ़ती रुचि और आयुष के विस्तार के बीच स्वास्थ्य खर्च में इसकी हिस्सेदारी अभी भी सीमित है एलोपैथी पर अधिकतर खर्च हो रहा है। रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी सहित आयुष चिकित्सा पर कुल 26,149 करोड़ रुपए खर्च हुए। यह देश के कुल स्वास्थ्य खर्च का मात्र 2.7% है।
| विवरण | राशि (रुपए) |
|---|---|
| कुल प्रति व्यक्ति | 6,801 |
| सरकारी खर्च | 2,959 |
| जेब से खर्च | 2,901 |
कुल स्वास्थ्य खर्च: 9.52 लाख करोड़ रुपए
| श्रेणी | प्रतिशत |
|---|---|
| इनडोर में सामान्य बीमारियों का इलाज | 26.41% |
| इनडोर में विशेष बीमारियों का इलाज | 11.74% |
| दवाओं पर खर्च | 17.02% |
| ओपीडी इलाज | 16.56% |
| राज्य | सरकारी खर्च (रुपए) | जेब से खर्च (रुपए) |
|---|---|---|
| राजस्थान | 2,793 | 2,281 |
| मध्य प्रदेश | 2,033 | 1,947 |
| छत्तीसगढ़ | 2,694 | 1,589 |
| गुजरात | 2,621 | 2,176 |
| हरियाणा | 3,051 | 3,153 |
| उत्तर प्रदेश | 1,399 | 3,413 |
| पंजाब | 1,991 | 4,052 |
| महाराष्ट्र | 2,658 | 3,522 |
| तमिलनाडु | 2,860 | 2,577 |