‘अब फैसला कोर्ट करेगा…’, निशिकांत दुबे ने सुभाष गर्ग पर ठोका 2 करोड़ का मानहानि केस, जानें क्या है विवाद?

Nishikant Dubey vs Subhash Garg: नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के खिलाफ 2 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा दायर किया है। GDP के आंकड़ों को लेकर शुरू हुआ दोनों के बीच विवाद अब कानूनी लड़ाई में बदल गया है। दुबे ने कहा कि उन्होंने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मामला दाखिल किया है। दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पोस्ट में कहा कि अब इस मामले का फैसला अदालत करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि मुकदमे में उनके पिछले 18 साल के संसदीय कार्यकाल का भी मूल्यांकन होगा।

पहले भेजा था कानूनी नोटिस

निशिकांत दुबे और गर्ग के बीच विवाद उस समय और बढ़ गया था, जब पूर्व वित्त सचिव ने 2018 में दोनों के बीच मुलाकात को लेकर कुछ आरोप लगाए थे। दुबे ने इन आरोपों को खारिज करते हुए गर्ग को कानूनी नोटिस भेजा था। नोटिस में आरोप वापस लेने, बिना शर्त माफी मांगने और संबंधित पॉडकास्ट व वीडियो क्लिप हटाने की मांग की गई थी। दुबे का कहना है कि उन्होंने कभी गर्ग से मुलाकात नहीं की और न ही वित्त मंत्रालय में उनके कार्यालय गए। उन्होंने गर्ग के आरोपों को झूठा, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण बताया था।

GDP के आंकड़ों से शुरू हुआ विवाद

दोनों के बीच विवाद की शुरुआत GDP के आंकड़ों को लेकर हुई थी। गर्ग ने एक लेख में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में दर्ज 7.8 प्रतिशत वास्तविक GDP वृद्धि पर सवाल उठाए थे। उन्होंने मौजूदा कीमतों पर GDP वृद्धि को 2.6 प्रतिशत बताते हुए वास्तविक वृद्धि को लगभग शून्य के करीब बताया था। इसके बाद गर्ग ने संशोधित GDP आंकड़ों को लेकर सरकार की व्याख्या पर भी सवाल उठाए और वित्त वर्ष 2024-25 के GDP आंकड़ों में 12.7 लाख करोड़ रुपए के अंतर का उल्लेख किया।

दुबे ने गर्ग की आलोचना पर पलटवार करते हुए उनके वित्त मंत्रालय से हटाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए। सांसद ने आरोप लगाया था कि 2019 में गर्ग को उनकी अज्ञानता के कारण वित्त मंत्रालय से हटाया गया था। इसके समर्थन में उन्होंने मार्च 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया गर्ग से जुड़ा एक पत्र भी सोशल मीडिया पर साझा किया था। गर्ग ने दुबे के इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि उनका ऊर्जा मंत्रालय में तबादला सहमति से हुआ था और बाद में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी।

2018 की कथित मुलाकात पर आमने-सामने

विवाद का दूसरा और ज्यादा व्यक्तिगत पहलू 2018 की मुलाकात से जुड़ा है। गर्ग ने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि दुबे उनसे मिले थे और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के चेयरमैन से ट्रांसफर या खरीद से जुड़े मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। गर्ग के मुताबिक, उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और दुबे को वित्तीय सेवा विभाग से संपर्क करने की सलाह दी। बाद में गर्ग ने दुबे पर गंभीर टिप्पणी करते हुए उन्हें ब्लैकमेल करने वाला व्यक्ति बताया और आरोप लगाया कि सांसद ने दूसरे आधिकारिक माध्यमों के जरिए उन पर दबाव बनाने की कोशिश की।

दुबे ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। 21 सितंबर को भेजे कानूनी नोटिस में उन्होंने गर्ग से आरोप वापस लेने, बिना शर्त माफी मांगने, पॉडकास्ट और संबंधित क्लिप हटाने तथा अपने दावों के तथ्यात्मक और दस्तावेजी आधार का खुलासा करने को कहा था। नोटिस में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 356 के तहत आपराधिक मानहानि की कार्रवाई के साथ-साथ हर्जाने और निषेधाज्ञा के लिए सिविल कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी।

दुबे बोले- क्या हम कभी मिले भी हैं?

दुबे ने गर्ग के दावे को खारिज करते हुए सवाल किया कि क्या दोनों की कभी व्यक्तिगत या फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि वह कभी वित्त मंत्रालय में गर्ग के कार्यालय नहीं गए। गर्ग ने अपने दावे पर कायम रहते हुए कहा था कि 2018 की घटना को लेकर उनका बयान सही है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि दुबे ने उनके खिलाफ भी मानहानिकारक बयान दिए हैं, लेकिन उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा करने का फैसला नहीं किया। अब दुबे की ओर से 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किए जाने के बाद GDP आंकड़ों से शुरू हुआ यह विवाद अदालत तक पहुंच गया है। आगे दोनों पक्षों के दावों और आरोपों की कानूनी जांच अदालत में होगी।