जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने दोहरी चुनौती, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बढ़ी अंदरूनी कलह

Omar Abdullah Government Crisis: जम्मू कश्मीर में सत्ता संभालने के दो साल बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार कई राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियों से घिरती नजर आ रही है। विधायकों की नाराजगी और सांसद मेहदी के इस्तीफे के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी अपने ही भीतर बढ़ते असंतोष और वैचारिक मतभेदों से जूझ रही है।

दरअसल, विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद पार्टी ने जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक पहचान, सम्मान और विशेष दर्जे की बहाली का वादा किया था। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के सीमित अधिकारों के बीच सरकार चलाना पार्टी के लिए लगातार चुनौती बनता जा रहा है।

बता दें कि एक ओर मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिलने से नाराज विधायक अपनी हिस्सेदारी और सरकार में प्रभाव बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने पार्टी नेतृत्व पर चुनावी वादों से पीछे हटने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है।

बागी विधायकों को मनाने में जुटे फारूक अब्दुल्ला

वहीं अब एनसी में बढ़ती कलह के बीच पार्टी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कमान ली है। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला नाराज विधायकों को मनाने में जुटे हैं। वहीं, रुहुल्लाह के अलग होने से पार्टी के सामने वैचारिक और राजनीतिक संकट भी खड़ा हो गया है।

पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी की साजिश बताया है। NC ने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष 'ऑपरेशन लोटस' के जरिए जम्मू-कश्मीर की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। 

एकजुटता दिखाने की कोशिश, लेकिन अंदरूनी नाराजगी बरकरार

दरअसल, श्रीनगर स्थित गुपकार आवास पर पिछले सप्ताह एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज 15 विधायकों के साथ फारूक अब्दुल्ला सामने आए और उन्होंने पार्टी में किसी भी तरह की फूट की खबरों को खारिज किया।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में विभाजन की खबरें पूरी तरह निराधार हैं। यह संगठन एकजुट है। जो लोग इसे तोड़ने की सोच रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि यह संगठन न कभी टूटा है और न कभी टूटेगा।

हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नाराज विधायकों की शिकायतें जायज हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कुछ समस्याओं का समाधान तत्काल किया जाएगा, जबकि अन्य मुद्दों पर धीरे-धीरे काम होगा।

फारूक अब्दुल्ला का यह बयान पार्टी में बढ़ते असंतोष को शांत करने की कोशिश माना जा रहा है। लेकिन इसके पीछे एक बड़ा राजनीतिक विरोधाभास भी दिखाई देता है।

वहीं पार्टी के सामने अब दो मोर्चों पर चुनौती है। पहला, सरकार और संगठन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे नाराज विधायक। दूसरा, पार्टी की राजनीतिक विचारधारा और चुनावी वादों पर सवाल उठा रहे नेता।

रुहुल्लाह का बगावती तेवर

नेशनल कॉन्फ्रेंस की एकजुटता की असली परीक्षा फारूक अब्दुल्ला की नाराज विधायकों से मुलाकात से तीन दिन पहले ही हो गई थी।

3 नवंबर को बडगाम के बेहिश्त-ए-जहरा पार्क में अपने दिवंगत पिता आगा सैयद मेहदी की 26वीं बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोकसभा, दोनों से इस्तीफे का ऐलान कर दिया।

अपने करीब 80 मिनट के भाषण में रुहुल्लाह ने फारूक अब्दुल्ला और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी नेतृत्व अनुच्छेद 370, राजनीतिक बंदियों और आम जनता को राहत देने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने वादों से पीछे हट गया है।

अपने फैसले को 'आजादी का फरमान' बताते हुए उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 'धोखेबाज और भ्रष्ट संगठन' करार दिया।

रुहुल्लाह ने पार्टी नेतृत्व को घेरते हुए कहा कि आपने लोगों से कहा था कि आप उनकी गरिमा के रक्षक हैं। आपने कहा था कि अगर कोई उस गरिमा को छुएगा तो ऐसा होगा जैसे उसने आपका कॉलर पकड़ लिया हो। लेकिन 5 अगस्त 2019 को वह गरिमा दफन हो गई। अब बताइए, वह गरिमा कहां है? वह स्वायत्तता कहां है?

उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता हासिल करने के लिए ऐसे वादे किए, जिन्हें पूरा करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति अब नेतृत्व में दिखाई नहीं देती। रुहुल्लाह ने कहा कि वह ऐसे राजनीतिक समझौते का हिस्सा नहीं बने रह सकते, जिसे वह जनता के सम्मान के साथ समझौता मानते हैं।

6 नवंबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही श्रीनगर लोकसभा सीट रिक्त हो गई।

सिर्फ इस्तीफा नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वैचारिक चुनौती

रुहुल्लाह मेहदी का पार्टी छोड़ना महज संगठनात्मक नुकसान नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे रुहुल्लाह अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक अधिकारों और पहचान के मुद्दे पर पार्टी के सबसे मुखर नेताओं में शामिल रहे हैं।

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जहां राज्य का दर्जा और विशेष अधिकार बहाल कराने के लिए विधायी और राजनीतिक रास्तों से आगे बढ़ने की रणनीति अपना रहे हैं, वहीं रुहुल्लाह इस मुद्दे पर अधिक आक्रामक और स्पष्ट राजनीतिक रुख की मांग करते रहे हैं।

उनका आरोप है कि सत्ता में आने के बाद पार्टी ने अपने मूल राजनीतिक एजेंडे से समझौता कर लिया है।

रुहुल्लाह के इस्तीफे से अब उन्हें उन लोगों के बीच अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने का अवसर मिल सकता है, जो मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में आने के बाद अपने पुराने रुख से पीछे हट गई है।

उन्होंने तत्काल नई पार्टी बनाने के बजाय एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन खड़ा करने के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि वह ऐसे लोगों को एक मंच पर लाना चाहते हैं, जो जम्मू-कश्मीर के अधिकारों, सम्मान और राजनीतिक पहचान की बहाली के लिए प्रतिबद्ध हैं।

उमर अब्दुल्ला के सामने नेतृत्व की असली परीक्षा

नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौजूदा संकट को केवल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से उपजी नाराजगी तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। पार्टी के भीतर एक तरफ सत्ता में भागीदारी की मांग है, तो दूसरी तरफ उसके मूल राजनीतिक एजेंडे को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

फारूक अब्दुल्ला की सक्रियता से फिलहाल नाराज विधायकों को संभालने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन रुहुल्लाह के इस्तीफे ने पार्टी की राजनीतिक दिशा और नेतृत्व की रणनीति पर बहस तेज कर दी है।

उमर अब्दुल्ला के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वे सीमित संवैधानिक अधिकारों वाले केंद्र शासित प्रदेश में सरकार चलाते हुए जनता से किए गए वादों और पार्टी के राजनीतिक आधार को कैसे बनाए रखते हैं।

ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर असंतोष को कौन संभालेगा, बल्कि यह भी है कि क्या उमर अब्दुल्ला अपनी सरकार और पार्टी को एक स्पष्ट राजनीतिक दिशा दे पाएंगे?

आने वाले दिनों में यह तय होगा कि मौजूदा संकट भाजपा की कथित राजनीतिक रणनीति का नतीजा है या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर गहराते असंतोष और नेतृत्व संबंधी चुनौतियों का संकेत।