
Devlal Gond Supreme Court compensation: करीब 14 साल पहले (दिसंबर 2012) की बात है। छतीसगढ़ में 21 साल के एक नौजवान को कत्ल के आरोप में पुलिस गिरफ्तार करती है। अगले ही साल वह मुजरिम करार दिया जाता है। अदालत उसे उम्रकैद की सजा देती है। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। 2018 में वहां उसे दो लाख रुपये का मुआवजा देते हुए बरी कर दिया जाता है, लेकिन उसकी रिहाई होती है मई 2026 में। सात साल, तीन महीने और 29 दिन उसे बिना किसी आरोप या अपराध के जेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट के फैसले की जानकारी जेल तक पहुंच ही नहीं पाती है। जेल में रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के दौरान इस अपराध का पता चलता है। तब जाकर देवीलाल गोंड की रिहाई हो पाती है।
रिहाई के बाद देवीलाल 50 लाख रुपये का मुआवजा मांगते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जाते हैं। वहां उनकी मांग ठुकरा दी जाती है। तब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जहां उन्हें 30 लाख रुपये मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया जाता है। इस वजह से देवीलाल की कहानी एक बार फिर चर्चा में है।
इस मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा, वह भी कई सवाल खड़े करता है। सरकार ने कहा कि अधिकारियों के बीच संवादहीनता के चलते देवीलाल की रिहाई की खबर जेल प्रशासन तक नहीं पहुंच सकी। यह बताता है कि हमारा सिस्टम किस तरह काम करता है। ऐसी लापरवाही आम नहीं है, फिर भी।
बिना कारण सात साल देवीलाल को जेल में रखने के बावजूद छतीसगढ़ हाई कोर्ट का मुआवजा बढ़ाने से इनकार करना न्यायपालिका का भी एक बदरंग चेहरा सामने लाता है। यह रवैया दिखाता है कि न्यायपालिका जनता के दर्द को लेकर कई बार संवेदनहीन हो जाती है। खास कर, तब भी, जब जनता का कोई कसूर न हो। हाई कोर्ट का रुख यह भी बतलाता है कि वह गलती मानने का साहस दिखाने की नीयत या हिम्मत नहीं रखता।
कोर्ट से रिहाई के बावजूद जेल में रखने का यह पहला मामला नहीं है। दशकों पहले बिहार में भी ऐसा ही एक मामला आया था। रुदुल शाह को पत्नी के कत्ल के आरोप में 1953 में गिरफ्तार किया गया था। 3 जून, 1968 को निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। इसके बावजूद जेल से उनकी रिहाई 16 अक्तूबर, 1982 को हुई।
राज्य सरकार का कहना था कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, इसलिए रिहा नहीं किया गया। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट में यह दलील नहीं चली। 1 अगस्त, 1983 को चीफ जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ ने रिहाई के साथ-साथ अतिरिक्त मुआवजा दिए जाने का भी फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अगर आर्थिक मुआवजा नहीं दिया गया तो संविधान के अनुछेद 21 में दिया गया जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार केवल कागजी बात बन कर रह जाएगा। कोर्ट ने 30000 रुपये और हर्जाना (5000 पहले दिया जा चुका था) दिए जाने का फैसला सुनाया।
सवाल यह है कि हर्जाना दिए जाने से अकारण जेल में बिताए गए वक्त की भरपाई हो जाएगी? जब ऐसा पहले भी हो चुका है तो इसे शत-प्रतिशत रोकने की अचूक व्यवस्था इतने सालों बाद भी क्यों नहीं हो पाई है? इन सालों में तो तकनीक भी बहुत आगे निकल गई है, जिसका फायदा उठा कर यह व्यवस्था बनाई जा सकती है।
एक अहम सवाल यह भी है कि क्या ऐसे मसलों पर हाई कोर्ट को संवेदनशील होने की जरूरत नहीं है? अगर ऐसी एक भी घटना सामने आती है तो क्या इससे सरकारी तंत्र और न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास टिका रह पाएगा?