संसद सुरक्षा चूक मामला: दोनों मुख्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने माना दहशत फैलाने की थी साजिश

Parliament Security Breach Case: दिल्ली की एक विशेष अदालत ने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष एनआईए (NIA) जज किरण बंसल ने कहा कि चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, गवाहों के बयान और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत लगाए गए आरोपों को प्रथम दृष्टया साबित करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। ऐसे में UAPA की धारा 43D(5) के तहत जमानत पर लगी वैधानिक रोक लागू होती है।

अदालत ने आरोपों को गंभीर बताते हुए कहा कि आरोपियों की इन हरकतों से संसद की कार्यवाही बाधित हुई और लोकसभा के अंदर मौजूद सांसदों तथा अन्य लोगों के बीच दहशत का माहौल पैदा हो गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इन हरकतों से देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए भी खतरा पैदा हुआ।

संसद की कार्यवाही बाधित करने की थी कथित योजना

यह घटना 13 दिसंबर 2023 को हुई थी, जब सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने विजिटर्स गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूदकर संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई। उन्होंने रंगीन धुआं छोड़ने वाले कैनिस्टर छोड़े, जिन्हें वे अपने जूतों में छिपाकर अंदर लाए थे। इस घटना से सदन की कार्यवाही बाधित हुई और वहां मौजूद जनप्रतिनिधियों के बीच अफरा-तफरी मच गई।

दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज गवाहों के बयानों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि इससे पता चलता है कि आरोपियों ने इस कथित आतंकी कृत्य की योजना बनाने और चर्चा करने के लिए बैठकें की थीं।

आरोपियों ने दी थी लंबी हिरासत और देरी की दलील

जमानत याचिका में दोनों आरोपियों ने कहा कि वे 14 दिसंबर 2023 से न्यायिक हिरासत में हैं और इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है। एक मुख्य चार्जशीट के साथ-साथ चार सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी हैं। उनकी ओर से यह तर्क दिया गया कि मामला अभी आरोप तय करने के चरण में है और मुकदमे को पूरा होने में काफी लंबा समय लग सकता है।

आरोपियों ने यह भी दलील दी कि इस मामले में UAPA के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और रंगीन धुआं छोड़ने वाले कैनिस्टर का इस्तेमाल आतंकवादी कृत्य की श्रेणी में नहीं आता है।

सह-आरोपियों की तुलना में अलग भूमिका

दोनों आरोपियों ने सह-आरोपियों नीलम रानौलिया और महेश कुमावत का हवाला दिया, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय से पहले ही जमानत मिल चुकी थी। हालांकि, अदालत ने समानता के आधार पर मांगी गई इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के अनुसार, नीलम रानौलिया की भूमिका अलग थी, वह संसद भवन के बाहर ही रहीं और परिसर के अंदर जाने से इनकार कर दिया था। वहीं, घटना के दिन महेश कुमावत दिल्ली में मौजूद नहीं थे और न ही उन्होंने समूह की पिछली दो बैठकों में हिस्सा लिया था।

इसके विपरीत, अदालत ने गौर किया कि सागर शर्मा और मनोरंजन डी. मुख्य संसद भवन के अंदर गए और पब्लिक गैलरी से लोकसभा कक्ष में कूद गए। उन्होंने अपने जूतों के अंदर धुआं छोड़ने वाले कैनिस्टर छिपा रखे थे। अदालत ने पाया कि इस हरकत से सदन की कार्यवाही बाधित हुई और वहां मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई।