क्या खतरे में पड़ेगी मंत्री अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता? लाभ के पद विवाद में फंसे, अब AG करेंगे जांच

Ashok Choudhary Controversy: बिहार सरकार के मंत्री और विधान परिषद सदस्य (MLC) अशोक चौधरी 'लाभ के पद' (office of profit) से जुड़े एक कानूनी विवाद में फंस गए हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब उन्होंने MLC रहते हुए पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का पद संभाल लिया। इस मामले को कानूनी राय के लिए बिहार के महाधिवक्ता (AG) एस.डी. संजय के पास भेजा गया है। अपने बचाव में मंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि उन्होंने सरकार से जरूरी मंजूरी लेने के बाद ही यह पद संभाला था।

जॉइनिंग के अगले ही दिन मांगी थी छुट्टी

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में लोक भवन के एक नोट का हवाला देते हुए बताया गया है कि विवाद तब शुरू हुआ, जब 17 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर का पद संभालने के ठीक एक दिन बाद ही अशोक चौधरी ने बिना वेतन के छुट्टी के लिए आवेदन कर दिया।

19 अगस्त को हुई बैठक में यह मामला विश्वविद्यालय सिंडिकेट के सामने मंजूरी के लिए रखा गया था, लेकिन सिंडिकेट ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के प्रावधानों का हवाला देते हुए इस अनुरोध को खारिज कर दिया। इसके बाद सिंडिकेट ने सुझाव दिया कि कानूनी राय के लिए इस मामले को लोक भवन भेजा जाए, जहां से इसे महाधिवक्ता के पास भेज दिया गया।

महाधिवक्ता ने बैठक बुलाई

महाधिवक्ता एस.डी. संजय ने मामले को लेकर कहा है कि वे किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले सभी कानूनी पहलुओं की जांच करेंगे। उन्होंने बताया कि इस मामले पर चर्चा के लिए राज्यपाल के सचिव, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति (VC) और अन्य संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया है। इससे पहले लोक भवन के एक विशेष कार्याधिकारी ने एक नोट में स्पष्ट किया था कि नियमों के अनुसार, प्रोबेशन अवधि के दौरान किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को छुट्टी नहीं दी जा सकती।

राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम का हवाला देते हुए विशेष कार्याधिकारी ने अशोक चौधरी के इस पद को संभालने की वैधता पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि चूंकि अशोक चौधरी की नियुक्ति विधायक/विधान पार्षद रहते हुए हुई है और उन्हें अभी अपना प्रोबेशन पीरियड पूरा करना है, इसलिए उन्हें छुट्टी लेने की अनुमति नहीं है।

मंत्री अशोक चौधरी ने क्या कहा है

गौरतलब है कि अशोक चौधरी 17 मार्च 2021 से बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और उनका कार्यकाल 16 मार्च 2027 को समाप्त होगा। इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए अशोक चौधरी ने कहा है कि उनकी नियुक्ति सरकार से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद ही की गई थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन इसलिए किया क्योंकि किसी विधायक या एमएलसी के ऐसा करने पर कोई रोक नहीं है। उन्होंने आगे कहा, "चूंकि मैं अशोक चौधरी हूं, इसलिए कुछ लोग मुझे निशाना बना रहे हैं।"