महिला आरक्षण और परिसीमन पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी, शीतकालीन सत्र से पहले हो सकता है फैसला

Parliament Special Session: केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने और लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के डिलिमिटेशन से जुड़े कानूनी प्रस्तावों को पास करने के लिए संसद का एक स्पेशल सेशन बुलाने पर विचार कर रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक शीतकालीन सत्र से पहले संसद का विशेष सत्र आयोजित किए जाने को लेकर सरकार और भाजपा के भीतर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।

BJP सूत्रों के हवाले से, रिपोर्ट में कहा गया है कि संसद का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर को शुरू हो सकता है। इस संदर्भ में सरकार के पास उससे पहले एक छोटा स्पेशल सेशन बुलाने का ऑप्शन है। एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री के अनुसार शीतकालीन सत्र का नवंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू होना कोई अनिवार्य नियम नहीं है और उससे पहले विशेष सत्र बुलाया जा सकता है।

2029 तक महिला आरक्षण कानून लागू करने की तैयारी

रिपोर्ट में एनडीए के एक घटक दल के सूत्र के हवाले से बताया गया है कि सरकार के पास इस कानूनी पैकेज को पास करने के लिए दो ऑप्शन हैं, विशेष सत्र या शीतकालीन सत्र। हालांकि, BJP के सहयोगी दलों को संकेत मिले हैं कि इन बिलों के शीतकालीन सत्र में पास होने की ज्यादा संभावना है। BJP की अगुवाई वाली NDA के सूत्रों के मुताबिक, 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए यह आखिरी बड़ा मौका हो सकता है।

इस कानूनी पैकेज में तीन खास प्रस्ताव हैं। पहला महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए एक संविधान संशोधन बिल। दूसरा लोकसभा चुनाव क्षेत्रों को फिर से बनाने के लिए एक डिलिमिटेशन बिल और तीसरा केंद्र शासित प्रदेशों को चलाने वाले कानूनों में बदलाव से जुड़ा एक बिल।

लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव

अगर सरकार विशेष सत्र बुलाने का फैसला करती है, तो डिलिमिटेशन बिल पेश किया जा सकता है। इस प्रपोजल में एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाना और लोकसभा चुनाव क्षेत्रों की सीमाएं फिर से बनाना शामिल है। इसका मकसद लोकसभा सीटों की कुल संख्या को ज्यादा से ज्यादा 850 तक बढ़ाना है।

रिपोर्ट के मुताबिक, संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद 12 नवंबर तक 91 दिन बीत चुके हैं, लेकिन उसे औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया था। सरकारी सूत्रों का कहना है कि ऐसी स्थिति में संसद को बुलाने के लिए सदस्यों को 14 दिन का अनिवार्य नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी।

संविधान संशोधन के लिए दो-तिहाई बहुमत जरूरी

सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती संविधान संशोधन बिल पास करने के लिए जरूरी बहुमत हासिल करना है। ऐसे बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में हर सदन की कुल मेंबरशिप के बहुमत के साथ-साथ मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पास होना चाहिए। इस तरह का बिल संसद की जॉइंट सिटिंग से पास नहीं किया जा सकता। अप्रैल में महिला आरक्षण कानून को समय से पहले लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण गिर गया था। इसके बाद सरकार के लिए इस बार संख्याबल जुटाना अहम हो गया है।

BJP सूत्रों के मुताबिक, NDA को लोकसभा में 320 और राज्यसभा में 155 सांसद का सपोर्ट है। अगर सभी सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत के लिए लोकसभा में 360 और राज्यसभा में 161 सदस्यों की जरूरत होगी। इस हिसाब से NDA को लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 6 सांसदों की कमी है। हालांकि, BJP के एक सीनियर नेता ने दावा किया कि पार्टी के इंटरनल असेसमेंट के आधार पर वे दो-तिहाई बहुमत के लिए जरूरी लिमिट से लगभग 15 वोट ज्यादा हैं। उन्होंने इस हिसाब के बारे में खास डिटेल्स नहीं दीं।

दक्षिणी राज्यों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर चिंता

डीलिमिटेशन के मुद्दे ने दक्षिण भारत के राज्यों में पॉलिटिकल चिंता पैदा कर दी है। तमिलनाडु में रूलिंग DMK ने डीलिमिटेशन प्रपोजल को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया है। हालांकि, पार्टी केंद्र सरकार से लिखित भरोसा मांग रही है कि लोकसभा में उसके मौजूदा रिप्रेजेंटेशन को कम नहीं किया जाएगा।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि का आश्वासन दिए जाने की संभावना पर डीएमके विचार कर रही है। इस प्रस्ताव के तहत जनसंख्या वृद्धि की दर चाहे जो रही हो, सभी राज्यों की सीटों में समान अनुपात से बढ़ोतरी की बात है।

वहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और TVK नेता सी. जोसेफ विजय ने केंद्र से एक स्पष्ट कानूनी आश्वासन की मांग की है कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में सफलता के कारण किसी भी दक्षिणी राज्य का संसदीय प्रतिनिधित्व कम नहीं किया जाना चाहिए। इससे पहल, तमिलनाडु विधानसभा ने लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को बनाए रखने के पक्ष में एक प्रस्ताव पारित किया था।

BJP को TVK के रुख में बदलाव की उम्मीद

BJP सूत्रों का मानना ​​है कि तमिलनाडु में TVK के रुख में बदलाव आने से DMK को भी परिसीमन प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। हालांकि, टीवीके के पास फिलहाल लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। BJP नेताओं के अनुसार, यदि TVK परिसीमन पर सकारात्मक रुख अपनाती है, तो DMK के लिए भी अपना समर्थन देना आसान हो सकता है, भले ही उसे तमिलनाडु में जनता की संभावित नाराजगी की चिंता हो।

उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले SP के रुख पर नजर

BJP को उम्मीद है कि अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बावजूद समाजवादी पार्टी (SP) परिसीमन विधेयक का विरोध करने से बच सकती है। BJP के एक सांसद ने दावा किया कि परिसीमन प्रक्रिया से उत्तर प्रदेश को काफी फायदा होने वाला है, जिससे समाजवादी पार्टी के लिए इसका विरोध करना राजनीतिक रूप से मुश्किल हो जाएगा।

हालांकि, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के सामने दूसरी चुनौती भी है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ एक ही मुद्दे पर खड़े होने से पार्टी बचना चाहेगी। अप्रैल में संविधान संशोधन विधेयक के खिलाफ समाजवादी पार्टी के 37 लोकसभा सांसदों ने मतदान किया था।

भाजपा के एक सांसद के मुताबिक, अगर समाजवादी पार्टी मतदान से अनुपस्थित रहती है तो लोकसभा में प्रभावी सदस्य संख्या 540 से घटकर 503 हो सकती है। ऐसी स्थिति में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 336 रह जाएगा। इसके बावजूद एनडीए को पूर्ण मतदान की स्थिति में 16 और वोटों की जरूरत होगी, यदि विपक्ष का कोई अन्य दल उसका समर्थन नहीं करता है।