परिसीमन के जरिए सबके निर्वाचन क्षेत्र बिगाड़ना चाहती है मोदी सरकार, कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप

Congress On Delimitation: महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर एक बार फिर से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन के जरिए विपक्षी दलों के निर्वाचन क्षेत्रों को प्रभावित करना चाहती है। वहीं, समाजवादी पार्टी सांसद रुचि वीरा ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण लागू करने के बजाय इसकी आड़ में परिसीमन की तैयारी कर रही है।

इमरान मसूद बोले- राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश

मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित हो चुका है और अब यह लंबित नहीं है। असली मुद्दा परिसीमन विधेयक का है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन के जरिए सभी के निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव कर उन्हें प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।

कांग्रेस सांसद मसूद ने इसे राजनीतिक दबाव बनाने की कार्रवाई भी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद विपक्ष को यह संदेश देना है कि वह किसी को भी कुचल सकती है।

रुचि वीरा बोलीं- महिला आरक्षण लागू करने की मंशा नहीं

संसद के संभावित विशेष सत्र और परिसीमन को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद रुचि वीरा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। इसको लेकर उन्होंने केंद्र सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। सपा सांसद ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 में ही पारित हो चुका है, लेकिन सरकार अब तक इसे लागू नहीं कर पाई है।

रुचि वीरा ने आरोप लगाया कि सरकार की मानसिकता महिलाओं के पक्ष में नहीं है। राजनीतिक संगठनों में महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी नहीं दी जाती और न ही उनकी आबादी एवं अपेक्षित प्रतिनिधित्व के अनुपात में टिकट दिए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर केवल दिखावा कर रही है। इसकी आड़ में उसका असली मकसद परिसीमन कराना है। विपक्ष लगातार मांग करता रहा है कि महिला आरक्षण को जल्द से जल्द लागू किया जाए।

विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में सरकार

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक को लागू करने के लिए मोदी सरकार फिर से संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने का भी विचार कर रही है। PTI ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि सरकार को भरोसा है कि इस बार विधेयक लोकसभा में 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा।