महिला आरक्षण बिल पास कराने के लिए मोदी सरकार का नया प्लान, संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी

Women’s Reservation Bill: महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक को लेकर एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, इन विधेयक को लागू करने के लिए मोदी सरकार फिर से संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाने का भी विचार कर रही है। PTI ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि सरकार को भरोसा है कि इस बार विधेयक लोकसभा में 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा।

सूत्रों का कहना है कि सरकार के पास जरूरी संख्या बल मौजूद है, हालांकि विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अभी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है।

361 वोटों की होगी जरूरत

बता दें कि संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है। मौजूदा 543 सदस्यीय लोकसभा में तीन सीटें रिक्त हैं। ऐसे में विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार को 361 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होगी।

543 से बढ़कर 850 हो सकती हैं लोकसभा की सीटें

बता दें कि प्रस्तावित संविधान संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता तैयार करना है।

17 अप्रैल को लोकसभा में गिर गया था विधेयक

दरअसल, इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान संसद की विशेष बैठक में भी सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था, लेकिन लोकसभा में जरूरी संख्या बल नहीं जुटा पाने के कारण यह पारित नहीं हो सका था।

दो दिन के नोटिस पर हो सकती है बैठक

संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के साथ समाप्त हुआ था, लेकिन अब तक सत्रावसान की औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसके चलते सरकार के पास मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने का विकल्प मौजूद है।

यह सत्र अब तक 91 दिनों से सत्रावसान के बिना जारी है। इस मामले में 2008 का 87 दिनों का पिछला रिकॉर्ड भी टूट चुका है।

नियमों के मुताबिक, मौजूदा सत्र के तहत विस्तारित बैठक बुलाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस देना होगा, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी जरूरी है।