Punjab Floods: PM मोदी ने किया सर्वे, 1600 करोड़ की अतिरिक्त मदद का ऐलान

PM Modi Visits Flood-Hit Punjab: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पंजाब का दौरा कर भारी बारिश से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और गुरदासपुर में अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों की प्रगति का आकलन किया गया।

वित्तीय सहायता की घोषणा

प्रधानमंत्री ने पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा की, जो राज्य के पास पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त होगी। उन्होंने कहा कि राज्य को एसडीआरएफ की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। साथ ही, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत भी सहायता प्रदान की जाएगी।

बहुआयामी राहत और पुनर्वास योजना

प्रधानमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की बात कही। इसमें पीएम आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों और स्कूलों की मरम्मत, पीएमएनआरएफ से सहायता, और पशुधन के लिए मिनी किट वितरण शामिल है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत क्षतिग्रस्त सरकारी स्कूलों को सहायता दी जाएगी।

कृषि समुदाय को विशेष सहायता

किसानों के लिए विशेष राहत की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बिना बिजली कनेक्शन वाले किसानों को अतिरिक्त सहायता मिलेगी। बोरवेल की मरम्मत के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और डीजल पंपों के लिए सौर पैनल व "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" योजना के तहत मदद दी जाएगी।

जल संरक्षण और दीर्घकालिक स्थिरता

जल संचय जनभागीदारी कार्यक्रम के तहत पंजाब में जल संरक्षण ढांचे की मरम्मत और नई संरचनाओं का निर्माण होगा। इससे वर्षा जल संचयन को बढ़ावा मिलेगा और दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित होगी।

अनुग्रह राशि और दीर्घकालिक सहायता

प्रधानमंत्री ने बाढ़ में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की। अनाथ बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन योजना के तहत दीर्घकालिक सहायता मिलेगी।

केंद्र-राज्य सहयोग

प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और अन्य संगठनों के राहत कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर स्थिति से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। नुकसान के आकलन के लिए अंतर-मंत्रालयी दल भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार होगा।