Rahul Gandhi vs Amit Malviya: लोकसभा से पास हुआ वीबी-जी राम जी बिल अब एक नया राजनीति मोड़ ले रहा है। बिल के पास होते ही जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। एक ओर सत्तापक्ष नए बिल को विकसित भारत की सफलता के लिए जरूरी बता रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष इस बिल को सरकार की चालाकी का नाम दे रहा है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नया बिल पारित होने पर सरकार की तीखी आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह बिल पर्याप्त जांच किए बिना ही पारित किया गया है।
आरोपों का जवाब देते हुए, BJP के आई-टी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने योजना के राजनीतिक दुरुपयोग का हवाला देते हुए पलटवार किया।
राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि यह नया बिल मजदूरों की मोल-भाव करने की शक्ति को कमजोर करता है। साथ ही यह उनके रोजगार को भी सीमित करता है। साथ ही उन्होंने दलितों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नया बिल महिलाओं, दलितों, आदिवासियों और अन्य हाशिए पर रहने वाले समुदायों को असमान रूप से नुकसान पहुंचाएगा।
राहुल गांधी ने विपक्ष द्वारा की गई मांग पर कहा कि सत्तापक्ष ने पर्याप्त जांच के बिना ही बिल को संसद में पारित किया है। इसकी मैं कड़ी आलोचना करता हूं। राहुल ने आगे कहा कि सत्तापक्ष ने इस बिल को स्थायी समिति को भेजने के लिए विपक्ष द्वारा की गई मांगों को भी खारिज कर दिया है।
राहुल गांधी की पोस्ट के बाद, BJP के आई-टी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि NREGA योजना भले ही नेक इरादे से शुरू की गई हो, लेकिन यह योजना लंबे समय से भ्रष्टाचार, मजदूरी भुगतान में देरी, घटिया गुणवत्ता वाली संपत्तियों और सीमित दीर्घकालिक आर्थिक प्रभाव जैसी समस्याओं से ग्रस्त है।
साथ ही उन्होंने कहा कि वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) बिल को ग्रामीण रोजगार को मजबूत करने और साथ ही मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। मालवीय ने कहा कि यह नई योजना अल्पकालिक मजदूरी वितरण के बजाय टिकाऊ, ग्राम-स्तरीय संपत्ति निर्माण पर केंद्रित है।
वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) बिल को संसद में पेश करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि सरकार द्वारा लाया गया यह बिल मजदूरों की रोजगार गारंटी को सुरक्षित रखेगा। साथ ही यह बिल ग्रामीण के विकास में भागीदारी निभाएगा।
बता दें कि संसद ने विपक्षी दलों के विरोध के बीच वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) बिल को ध्वनि मत से पारित कर दिया है। विपक्षी दलों ने इस बिल के खिलाफ संसद परिसर में संविधान सदन के बाहर धरना प्रदर्शन किया था।