Godhra Train Burning: सोनिया गांधी की किताब में “विवादित” आग: साबरमती कांड की जांच करने वाले SIT प्रमुख राकेश अस्थाना ने दिया जवाब

Sonia Gandhi Memoir: गोधरा कांड को 24 साल बीत गए, पर साबरमती एक्सप्रेस की आग पर सियासत आज भी ठंडी नहीं हुई। सोनिया गांधी की किताब में आग का कारण "विवादित" बताए जाने के बाद उस जांच दल के मुखिया राकेश अस्थाना खुलकर बोले हैं, जिसने मामले की पड़ताल की थी। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच पर दबाव डाला। यही दोहरा सवाल इस पुराने जख्म को आज की बहस के बीच ले आया है।

Rakesh Asthana Interview: आज सुबह 11 बजे प्रसारित होगा अस्थाना के इंटरव्यू का अंश

समाचार एजेंसी एएनआई के X पोस्ट के मुताबिक, 2002 के साबरमती ट्रेन अग्निकांड की जांच करने वाली गुजरात पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआईटी) के प्रमुख रहे राकेश अस्थाना ने सोनिया गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। करीब 40 मिनट के इस इंटरव्यू का अंश आज सुबह 11 बजे प्रसारित होगा।

Godhra train Burning: सोनिया गांधी की किताब में आग के कारण को बताया गया ‘विवादित’

विवाद सोनिया गांधी के संस्मरण से उठा है। किताब में उन्होंने लिखा है कि चार डिब्बों में आग लगी और 59 तीर्थयात्रियों की मौत हुई, पर आग का कारण "विवादित" है। साथ ही उन्होंने लिखा कि इसके बाद फैली हिंसा राज्य के कई हिस्सों में पहुंची और पीड़ित ज्यादातर मुसलमान थे। किताब का नाम "बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव" है और इसका अंतरराष्ट्रीय संस्करण 10 नवंबर को अमेरिकी प्रकाशक नॉफ के जरिए आना तय था। भारत में यह किताब पहले ही प्रकाशन विवाद में उलझ चुकी है। खबरों के मुताबिक पेंगुइन इंडिया ने पांडुलिपि के एक हिस्से में बदलाव और हटाव मांगे थे, जिन्हें सोनिया ने ठुकरा दिया। प्रकाशक ने इस दावे को नकारा है।

Narendra Modi Godhra Investigation: क्या नरेंद्र मोदी ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी?

अस्थाना से पूछा गया दूसरा सवाल ज्यादा तीखा है: क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जांच को प्रभावित करने की कोशिश की? इसका जवाब अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है।

Sabarmati Express fire: 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस में लगी थी आग

अब पूरे मामले की पृष्ठभूमि देखें। 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस में लगी आग में अयोध्या से लौट रहे 59 कारसेवक मारे गए थे। इसके बाद गुजरात में भड़के दंगों में एक हजार से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के थे।

आग लगने के कारण पर अलग-अलग जांचों के निष्कर्ष

कारण पर अलग-अलग निष्कर्ष सामने आए। राज्य सरकार के नानावटी-मेहता आयोग ने 2008 में इसे सुनियोजित साजिश बताया। वहीं बनर्जी समिति सहित कई जांचों की रिपोर्टें एक-दूसरे से मेल नहीं खाती थीं। कुछ विद्वान आगजनी के दावों पर आज भी संदेह जताते हैं।

अदालतों ने 31 आरोपियों को ठहराया था दोषी

अदालतों का रुख साफ रहा है। विशेष अदालत ने 2011 में 31 लोगों को दोषी ठहराया और 63 को बरी किया। इनमें 11 को फांसी और 20 को उम्रकैद मिली। अक्टूबर 2017 में गुजरात हाईकोर्ट ने 11 की फांसी को उम्रकैद में बदला और मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। 2018 में विशेष अदालत ने दो और आरोपियों को उम्रकैद सुनाई।

यानी अदालतों में साजिश साबित मानी गई, मगर आयोगों और विश्लेषकों के बीच मतभेद की खाई बनी रही। "विवादित" शब्द पर बहस इसी खाई से उपजी है, और अस्थाना का इंटरव्यू इस बहस में नया अध्याय खोल सकता है।