
Sanjay Raut Apology: राज्यसभा सांसद संजय राउत मंगलवार को खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, लेकिन उनकी माफी पर अदालत ने सीधी मुहर नहीं लगाई। वकील ने बिना शर्त माफी की बात कही, मगर जजों ने पूछा कि इसका हलफनामा कहां है। उधर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का तर्क है कि माफी के बाद भी राउत के सार्वजनिक बयान जारी रहे। यानी राहत की राह अभी आसान नहीं है और फैसला अगली सुनवाई तक टल गया है।
आपराधिक अवमानना की कार्रवाई झेल रहे शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सशरीर हाजिर हुए। पत्रकार निखिल वागले वर्चुअल माध्यम से सुनवाई में जुड़े। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि राउत बिना शर्त माफी मांग चुके हैं, सोशल मीडिया पोस्ट हटा चुके हैं और संबंधित जज से खेद भी जता चुके हैं। उन्होंने अदालत से माफी स्वीकार कर राहत देने का आग्रह किया।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय इससे सहमत नहीं दिखे। उनका कहना था कि माफी के बाद व्यक्ति का व्यवहार भी देखा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि खेद जताने के बावजूद राउत ने सार्वजनिक बयान दिए और पोस्ट किए, जबकि वे सांसद जैसे जिम्मेदार पद पर हैं।
अदालत ने भी सवाल उठाया। पीठ ने पूछा कि माफीनामा हलफनामे के रूप में कहां दाखिल है। वकील ने कहा कि जवाब रिकॉर्ड पर है, पर पीठ को वह दिखाई नहीं दिया। जस्टिस अरविंद कुमार ने राउत को याद दिलाया कि उन्हें राजनीति में 25 साल का अनुभव है और वे मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने आरोपों के समर्थन में हलफनामा दाखिल करने को कहा। पूछे जाने पर राउत ने बताया कि वे अवमानना के किसी मामले में पहले कभी पेश नहीं हुए। पीठ ने उन्हें अगली सुनवाई पर फिर आने को कहा और बताया कि तब आदेश पारित होगा।
रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्तूबर को राउत और वागले को कारण बताओ नोटिस जारी किए थे। बताया जाता है कि मामला तब भड़का जब मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से आमने-सामने मिलने से इनकार कर दिया। यह मुलाकात चुनाव आयोग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से जुड़े मुद्दों पर थी।
एससीबीए के मुताबिक इस याचिका के लिए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि की मंजूरी ली गई थी, जो अवमानना कानून, 1971 के तहत जरूरी होती है। याचिका में कहा गया कि वागले ने X पर सीजेआई के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जो बाद में हटा दी गई। वागले ने अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर बिना शर्त माफी भी मांगी। राउत पर आरोप है कि उन्होंने जजों के सत्ताधारी दल के कार्यक्रमों में जाने और मुख्यमंत्रियों के रात्रिभोज स्वीकार करने जैसी बातें कहीं, जिनके तथ्यों को एससीबीए ने चुनौती दी है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में राउत ने कहा था कि अगर किसी को लगता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की छवि को ठेस पहुंचाई तो वे खेद जताते हैं।
हाल के दिनों में सीजेआई को निशाना बनाने वाली पोस्ट पर अदालत की सख्ती कई बार दिखी है। 6 नवंबर को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों को भी ऐसी ही एक पोस्ट पर अवमानना नोटिस जारी हुआ। पर अदालत हर बार कार्रवाई नहीं करती। पूर्व में एक वादी के अदालत में कागज फेंकने और गाली देने पर भी उसने अवमानना कार्यवाही शुरू न करने का फैसला किया था।
अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर हैं, जहां तय होगा कि राउत की माफी पर्याप्त मानी जाती है या नहीं।