
Siang Upper Multipurpose Project: अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में एक ऐसे बांध को लेकर आग लगी है, जिसकी नींव भी अभी नहीं पड़ी। गृह मंत्री अमित शाह दो दिन के दौरे पर राज्य पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत का भरोसा दे रहे हैं। सरकार इसे चीन की चाल का जवाब बताती है, जबकि आदि समुदाय को डर है कि उनके गांव, खेत और बागान पानी में समा जाएंगे। आखिर एक सर्वे पर इतना हंगामा क्यों?
सियांग नदी के किनारे बसे गांवों में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है: क्या हमारी जमीन बचेगी? वजह है 11,200 मेगावाट का सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP), जिसे देश का सबसे बड़ा जलविद्युत और जल-भंडारण प्रोजेक्ट बनाने की योजना है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रोजेक्ट अभी प्री-फीजिबिलिटी सर्वे के चरण में ही अटका है।
फरवरी 2008 में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे "राष्ट्रीय परियोजना" घोषित किया था। देश में ऐसी सिर्फ 16 परियोजनाएं हैं। सरकार का कहना है कि यह आम बिजलीघर नहीं, बल्कि बाढ़ रोकने और पानी जमा करने का रणनीतिक इंतजाम है। इसे नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) सियांग, अपर सियांग और ईस्ट सियांग जिलों में आगे बढ़ा रहा है।
जल्दबाजी की जड़ सीमा पार है। तिब्बत में जिसे यारलुंग त्सांगपो कहते हैं, वही नदी अरुणाचल में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। जुलाई 2025 में चीन ने मेदोग इलाके में करीब 60,000 मेगावाट की परियोजना पर काम शुरू किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के अनुसार यह भारत से बिना सलाह और बिना पानी के आंकड़े साझा किए हुआ। उनका कहना है कि सियांग का करीब 65 फीसदी पानी चीन से आता है, इसलिए अचानक बाढ़ और सर्दियों में सूखे, दोनों का खतरा है।
खांडू ने साफ किया कि अभी बांध बनाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। आगे बढ़ने से पहले जन-सुनवाई और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सहमति जरूरी होगी। सरकार ने कुछ गांवों से समझौता-पत्र (MoU) किए हैं। मुआवजे की दरें तय करने और पुनर्वास ढांचा बनाने के लिए समिति भी बनी है। यिंगकियोंग और गेकु में नए विकास प्राधिकरण बनेंगे।
लेकिन सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम, आदि बाने केबांग यूनाइटेड और युवा संगठन इसके खिलाफ हैं। उन्हें डर है कि विशाल जलाशय पुरखों के गांव, धान के खेत और संतरे के बागान निगल जाएगा। अक्टूबर में चार कार्यकर्ताओं की निवारक गिरफ्तारी के बाद 12 घंटे के बंद में पासीघाट में NHPC का दफ्तर और पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गईं। इसके बाद तीनों जिलों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की 30 से 34 कंपनियां तैनात हैं।
शाह ने कहा कि वे चिंताएं समझते हैं और बातचीत सकारात्मक होगी, पर यह राष्ट्रीय और रणनीतिक परियोजना है। फोरम के प्रवक्ता तागोरी मीजे ने सुरक्षा बल हटाने और मुकदमे वापस लेने तक बातचीत से इनकार कर दिया। वहीं पासीघाट पश्चिम के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री निनोंग एरिंग का कहना है कि डूब क्षेत्र जानने के लिए सर्वे जरूरी है। उन्हें टिहरी जैसे आंदोलन का डर है।