Sikkim: दिवाली से पहले सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया तोहफा, इतने प्रतिशत बढ़ाया डीए

Sikkim DA Hike: सिक्किम सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में 6% और 2% की बढ़ोतरी की घोषणा की। यह 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, जो महंगाई से राहत देगी।

Sikkim DA Hike: दिवाली से पहले सिक्किम सरकार ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन लेने वालों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में इजाफा (Sikkim DA Hike) करने का ऐलान किया है। यह फैसला महंगाई को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि लोगों की जेब पर पड़ने वाला बोझ कम किया जा सके। वित्त विभाग की तरफ से जारी नोटिस के मुताबिक, यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से लागू होगी। जो कर्मचारी और पेंशनभोगी पुरानी या पूर्व-संशोधित मूल वेतन पर चल रहे हैं, उन्हें 6 प्रतिशत अतिरिक्त डीए और महंगाई राहत (Sikkim Pensioners DR Rise) मिलेगी। इससे उनका कुल डीए और डीआर अब 252 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। यह बदलाव उनकी मासिक आय में अच्छा-खासा इजाफा करेगा, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से निश्चित वेतन पर निर्भर हैं।

संशोधित वेतन वाले कर्मचारियों को 2% की बढ़ोतरी

नई या संशोधित मूल वेतन संरचना अपनाने वालों के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त डीए और डीआर का प्रावधान किया गया है। इससे उनका डीए और डीआर 55 प्रतिशत हो जाएगा। यह कदम सातवें वेतन आयोग के तहत काम करने वालों को सीधा फायदा पहुंचाएगा, जिससे उनकी खरीदारी की क्षमता मजबूत होगी।

अनुबंधित और अस्थायी कर्मचारियों को भी लाभ

सरकार ने यह बात साफ की है कि अनुबंध पर काम करने वाले और नियमित वेतनमान में संशोधित पे स्केल वाले कार्य-प्रभारित संस्थानों के स्टाफ को भी इस बढ़ोतरी का पूरा फायदा मिलेगा। इससे राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विभागों में काम करने वाले हजारों लोग लाभान्वित होंगे। सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्य में, जहां जीवनयापन महंगा है, यह फैसला वाकई सराहनीय है।

महंगाई के खिलाफ मजबूत कदम

महंगाई की मार झेल रहे सिक्किमवासियों के लिए यह घोषणा एक सकारात्मक संकेत है। केंद्र सरकार ने भी हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए डीए में इजाफा किया है, लेकिन सिक्किम का यह फैसला राज्य स्तर पर स्वतंत्र आर्थिक नीति को दर्शाता है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि बढ़ी हुई आय से बाजार में ज्यादा खर्च होगा।

भविष्य की उम्मीदें

बहरहाल यह बढ़ोतरी सिक्किम सरकार की कर्मचारी कल्याण नीतियों को मजबूत करती है। आने वाले महीनों में और किन सुविधाओं की उम्मीद की जा सकती है, यह देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर, यह कदम राज्य के लोगों को महंगाई के दौर में कुछ हद तक राहत देगा।