
Sonia Gandhi Foreign Origin: राजनीति में अक्सर अलग-अलग नेता एक ही घटना को अलग-अलग तरह से याद करते हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) के संस्थापक शरद पवार के संस्मरणों में 1999 में कांग्रेस के भीतर हुए एक विवाद को लेकर अलग-अलग बातें बताई गई हैं, यह वही विवाद था जिसने पार्टी में एक बड़े बंटवारे की नींव रखी। यह विवाद सोनिया गांधी के विदेशी मूल और देश के सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन होने की उनकी पात्रता को लेकर था।
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' में लिखा है कि जब शरद पवार के नेतृत्व में तीन सहयोगियों ने उनकी योग्यताओं और भारत के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं, शरद पवार ने अपनी मराठी आत्मकथा 'लोक माझे सांगाती' में दावा किया है कि कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने खुद ही अपने विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था और पूछा था कि इसका चुनावों पर क्या असर पड़ सकता है।
सोनिया गांधी अपनी किताब में बताती हैं कि मई 1999 में उन्हें कांग्रेस कार्य समिति (CWC) के तीन सहयोगियों का हस्ताक्षरित एक पत्र मिला, जिनमें शरद पवार सबसे प्रमुख थे। पत्र में तर्क दिया गया था कि चूंकि उनका जन्म विदेश में हुआ था, इसलिए वे भारत में किसी उच्च पद पर नहीं रह सकतीं और यही बात बाद में CWC की बैठक के दौरान भी उठाई गई।
सोनिया गांधी के अनुसार, यह बात सुकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे बैठक से बाहर चली गईं। वे लिखती हैं कि वे सत्ता या पद पाने के लिए राजनीति में नहीं आई थीं, बल्कि उन्होंने इन्हीं सहयोगियों के कहने पर राजनीति में कदम रखा था। वे बताती हैं कि किसी उच्च पद पर आसीन होने की संभावना से कहीं अधिक उन्हें इस बात से गहरी चोट पहुंची कि भारत के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाए जा रहे थे।
सोनिया गांधी ने बताया कि इसके बाद उन्होंने कांग्रेस कार्य समिति (CWC) को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे देशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच खलबली मच गई, जिनमें से कई लोग उनके आवास के बाहर इकट्ठा हो गए और उनसे अपना इस्तीफा वापस लेने का आग्रह करने लगे। CWC के आग्रह को मानते हुए और पार्टी के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने पद पर बने रहने का फैसला किया।
इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) का सत्र बुलाकर शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर को निलंबित कर दिया गया। बाद में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव दोनों दलों ने अलग-अलग लड़ा, लेकिन साझा विरोधियों को हराने के लिए उन्हें साथ आकर गठबंधन सरकार बनानी पड़ी।
दूसरी ओर अपनी किताब लोक माझे संगति में शरद पवार लिखते हैं कि सीताराम केसरी के कार्यकाल के दौरान जब कांग्रेस संघर्ष कर रही थी, तब वो खुद ए.के. एंटनी और गुलाम नबी आज़ाद के साथ 10 जनपथ गए और सोनिया गांधी को पार्टी की कमान संभालने के लिए मनाया।
पवार के अनुसार, शुरुआत में उनके संबंध अच्छे थे, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद सोनिया गांधी सलाहकारों के एक छोटे से समूह पर निर्भर हो गईं, जिन्हें पार्टी के भीतर पवार का कद खटकता था। पवार ने दो ऐसी घटनाओं का भी जिक्र किया है जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में उनके अधिकारों की अनदेखी की गई।
पहला कांग्रेस संसदीय दल के संविधान में संशोधन करके किसी ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व का पद संभालने की अनुमति देना जो संसद सदस्य नहीं था और दूसरा संसदीय समितियों के नामांकन के मामले में पवार द्वारा दी गई सूची के बजाय चीफ व्हिप द्वारा दी गई सूची को प्राथमिकता देना।
पवार के अनुसार, मतभेद तब चरम पर पहुंच गए जब 15 मई 1999 की सीडब्ल्यूसी बैठक में खुद सोनिया गांधी ने एक कागज निकालकर पढ़ा कि उनका जन्म विदेश में हुआ है और यदि चुनाव प्रचार के दौरान यह मुद्दा बनता है, तो पार्टी के प्रदर्शन पर इसके असर पर सामूहिक रूप से विचार करना होगा।
पवार लिखते हैं कि बैठक के दौरान अर्जुन सिंह, ए.के. एंटनी, गुलाम नबी आज़ाद और अंबिका सोनी ने सोनिया का बचाव किया, जबकि पी.ए. संगमा और तारिक अनवर ने चेतावनी दी थी कि बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बना देगी। पवार ने भी इस चिंता को दोहराते हुए मुंबई विश्वविद्यालय के एक छात्र द्वारा पूछे गए सवाल का जिक्र किया। छात्र ने पूछा था कि क्या एक अरब की आबादी वाले देश में कांग्रेस को भारत में जन्मा एक भी नेता नहीं मिला?
पवार ने अपनी किताब में उस पत्र का भी जिक्र किया है, जिस पर उनके साथ पीए संगमा और तारिक अनवर ने हस्ताक्षर किए थे। इस पत्र में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में सोनिया गांधी की भूमिका को स्वीकार किया गया था और यह भी कहा गया था कि उन्होंने भारत को अपना घर बना लिया है। हालांकि, पत्र में यह सुझाव भी दिया गया था कि कांग्रेस को एक संवैधानिक संशोधन के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ताकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पदों को केवल भारत में जन्मे नागरिकों तक ही सीमित रखा जा सके।
कांग्रेस से अलग होने के कुछ ही महीनों बाद 1999 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद शरद पवार की एनसीपी ने कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। 2004 में दोनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर भी एक साथ आ गईं। बाद में केंद्र में एनडीए सरकार के आने पर कांग्रेस और एनसीपी ने फिर से मिलकर काम किया। हालांकि, अजित पवार के बगावत करने के बाद एनसीपी दो गुटों में बंट गई। शरद पवार के नेतृत्व वाला गुट कांग्रेस के साथ बना रहा, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाला गुट एनडीए में शामिल हो गया और महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा बन गया।