दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के गुरुवार को आए फैसले में सेवाओं के अधिकार को दिल्ली सरकार के अधीन रखने का आदेश दिया है। इसका अर्थ है कि, अब दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अपनी खुशी जताते हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहाकि, कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने पिछले डेढ़ साल में जनता के काम रोके, ऐसे कर्मचारियों को चिह्नित किया जाएगा और उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल ने आगे कहाकि, आज सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो दिल्ली की जनता के सहयोग का नतीजा है। अब हमें दिल्ली के लोगों को रिस्पॉन्सिव प्रशासन देना है। अगले कुछ दिनों में दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। जैसे ही हमारी सरकार बनी प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार से एक आदेश पारित कराया कि दिल्ली में काम करने वाले सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और नौकरी से संबंधित सभी फैसले दिल्ली सरकार के पास नहीं रहेंगे। यानी अगर कोई रिश्वत ले रहा है तो हम उन्हें निलंबित भी नहीं कर सकते। इस आदेश का इस्तेमाल करके दिल्ली में कामों को जबरदस्ती रोका गया।