
Supreme Court Election Commissioners Act 2023: जिस आदेश से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला कानून संविधान पीठ तक पहुंचा, उसे वापस लेने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम रुख दिखाया। वकील प्रशांत भूषण चाहते थे कि अर्जी उसी दो जजों की बेंच के पास जाए, जिसके एक जज जल्द रिटायर हो रहे हैं। चीफ जस्टिस ने इनकार किया, लेकिन साथ ही कहा कि रिटायरमेंट इसमें रुकावट नहीं बनेगा। आखिर इसका मतलब क्या है?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वकील प्रशांत भूषण की उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें उन्होंने चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून से जुड़ी रिकॉल अर्जी को तुरंत उसी दो जजों की पीठ के सामने लगाने को कहा था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि यह मुद्दा पहले से गठित पांच जजों की संविधान पीठ के सामने उठाया जा सकता है।
मामला मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 का है। इस कानून ने चयन समिति से चीफ जस्टिस को हटाकर उनकी जगह केंद्रीय मंत्री को रख दिया, जबकि 2023 के अनूप बरनवाल फैसले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सीजेआई वाली समिति का आदेश दिया था। 23 सितंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने इस पर बंटा हुआ फैसला दिया। जस्टिस दत्ता ने केंद्र की संविधान पीठ भेजने की मांग खारिज की, जबकि जस्टिस शर्मा ने कहा कि मामले पर संविधान पीठ को विचार करना चाहिए। फिर भी दोनों जज इस पर सहमत थे कि मामला सीजेआई के पास जाए, ताकि वे उपयुक्त पीठ बनाएं।
रिकॉल अर्जी में जस्टिस शर्मा को लेकर हितों के टकराव की आशंका जताई गई है। आरोप यह है कि उनके बेटे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनाव आयोग के स्थायी वकील हैं। भूषण ने कहा कि अगर जस्टिस शर्मा असहमति न जताते, तो मामला संविधान पीठ को जाता ही नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि जस्टिस शर्मा अगले हफ्ते के अंत में रिटायर हो रहे हैं, इसलिए अर्जी अगले हफ्ते ही लगाई जाए।
सीजेआई ने कहा कि आप यह दलील संविधान पीठ के सामने रख सकते हैं और उनकी भूमिका सिर्फ पीठ गठित करने तक सीमित थी। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने जोड़ा कि पांच जजों की पीठ रेफरेंस की वैधता का सवाल भी देख सकती है। सीजेआई ने यह भी कहा कि किसी जज के रिटायर होने के बाद भी रिकॉल अर्जी पर विचार हो सकता है। भूषण ने फिर कहा कि तब तक एक जज रिटायर हो चुके होंगे।
कुछ हफ्ते पहले सीजेआई की पीठ ने इस अर्जी को परखने की बात कही थी। पिछले साल मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान केंद्र ने दलील दी थी कि समिति में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री की संख्यात्मक बढ़त का मतलब यह नहीं कि वे बदनीयती से काम करेंगे। याचिकाएं कानून की धारा 7 और 8 को चुनौती देती हैं।