मजूमदार ने कहा कि अभिषेक पर पहले ही आपराधिक अवमानना का आरोप लग चुका है। उनकी दलील थी कि सुरक्षा आम तौर पर कानून मानने वाले नागरिकों को दी जाती है, तो न्यायपालिका पर हमला करने वाले को यह कैसे जारी रह सकती है? अदालत ने पूछा कि क्या सुरक्षा बढ़ाने की प्रार्थना सिर्फ न्यायपालिका पर टिप्पणी के आधार पर ठुकराई जा सकती है, और क्या यह जानबूझकर की गई अवज्ञा मानी जाएगी। जज ने टिप्पणियों को "दर्दनाक" बताया, लेकिन कहा कि राज्य यह नहीं दिखा सका कि हालात में ऐसा क्या बदलाव आया जिससे सुरक्षा रोकी जाए। अदालत ने यह भी कहा कि उचित स्थिति बनी तो वह अवमानना की कार्यवाही शुरू कर सकती है। साथ ही राज्य को जांच की प्रगति पर रिपोर्ट दाखिल करने का मौका दिया गया।