48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहने वाला सरकारी कर्मचारी माना जाएगा निलंबित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई को दौरान टिप्पणी की कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तारी के बाद 48 घंटे से अधिक न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे स्वत: निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग से निलंबन का आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है। उक्त मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 6 नवंबर के अपने आदेश में कहा कि एक परेशान करने वाली बात है, जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद आरोपी करीब 15 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहा। जब कोई सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार होकर 48 घंटे से ज्यादा न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे निलंबित माना जाता है। वह सरकारी कर्मचारी है, इसलिए उसे भी अपने आप निलंबित माना जाएगा। इसके लिए अलग से आदेश देने की जरूरत नहीं है।

क्या है पूरा मामला

दरअसल पूरा मामला समस्तीपुर के सदर अस्पताल के मैनेजर के घूस लेने से जुड़ा है। आरोप के मुताबिक सदर अस्पताल के मैनेजर ने शिकायतकर्ता के 36,421 रुपये के बकाया वेतन का भुगतान करने के बदले 4,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान वह करीब 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में रहा। सेशन कोर्ट ने उसे जमानत दे दी। बाद में पटना हाईकोर्ट ने जमानत रद्द कर उसे हिरासत में भेजने का निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट पटना हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील सुन रहा था, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दर्ज मामले में आरोपी की नियमित जमानत रद्द कर दी गई थी। यह जमानत उसे सेशन कोर्ट ने दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलटा हाईकोर्ट का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट ने जमानत मिलने के करीब एक साल बाद उसे रद्द किया। अदालत के मुताबिक, ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट सेशन कोर्ट की इस टिप्पणी से प्रभावित हुआ कि रिश्वत की रकम छोटी थी।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने माना कि जमानत तय करते समय रिश्वत की रकम कोई प्रासंगिक आधार नहीं हो सकती। लेकिन साथ ही कहा कि ऐसे मामलों में संभावित अधिकतम सजा को देखते हुए आमतौर पर जमानत दी जानी चाहिए, बशर्ते आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड न हो या आरोप बेहद गंभीर न हों।

दोबारा उसी पद पर बहाली पर जताई चिंता

पीठ ने आरोपी की बहाली पर भी सवाल उठाए। राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि उसे पहले निलंबित किया गया था, लेकिन बाद में वह आदेश वापस ले लिया गया। इस पर पीठ ने कहा कि चौंकाने वाली बात यह है कि उसे दोबारा उसी अस्पताल में और उसी पद पर तैनात कर दिया गया है। राज्य सरकार को इस मामले को जल्द से जल्द देखना चाहिए।