‘मैं ममता बनर्जी जैसा कमजोर मुख्यमंत्री नहीं हूं’, हुमायूं कबीर को शुभेन्दु अधिकारी की सख्त चेतावनी

West Bengal Politics, Suvendu Adhikari: मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी ने आम जनता उन्नयन पार्टी (एजेयूपी) प्रमुख और विधायक हुमायूं कबीर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि वह ममता बनर्जी की तरह कमजोर मुख्यमंत्री नहीं हैं और किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि की गैर-जिम्मेदाराना या भड़काऊ बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह बयान रेजीनगर में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिया।
बंगाल में जब से भाजपा की सरकार बनी है, तब से मुख्यमंत्री शुभेन्दु अधिकारी एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रहे हैं।

कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा

सीएम शुभेन्दु अधिकारी ने कहा कि कानून-व्यवस्था के मामले में सरकार ने स्थिति की समीक्षा की है। बकरीद, मुहर्रम, रथ यात्रा और आने वाले सावन महीने सहित कई बड़े धार्मिक त्योहार हो चुके हैं या होने वाले हैं। अल्पसंख्यक-बहुल जिलों में प्रशासन ने अच्छा काम किया है और इसमें शामिल सभी अधिकारियों व कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। हमारा मकसद है कि कानून का पालन करने वाला हर नागरिक कानून का सम्मान करे और उसका पालन करे।

विधानसभा में लाया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

मुख्यमंत्री ने कहा कि UCC कमेटी बन गई है और कमीशन ने अपना काम शुरू कर दिया है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लाया जाएगा। गवर्नर की मंजूरी के बाद पब्लिक सेफ्टी एंड कंट्रोल ऑफ एंटी-सोशल एक्टिविटीज बिल सोमवार से लागू हो जाएगा।

12 लाख महिलाओं को मिला अन्नपूर्णा योजना का पैसा

सीएम शुभेन्दु ने कहा कि मुर्शिदाबाद और मालदा में गंगा के कटाव की समस्या से निपटने के लिए 3,600 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार देगी। मुर्शिदाबाद में स्थायी समाधान के लिए 2,500 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। 15 लाख आवेदकों में से 12 लाख महिलाओं को अन्नपूर्णा योजना के तहत पैसा मिल चुका है। उन्होंने प्रशासन को प्रवासी मजदूरों को वापस लाने का निर्देश दिया है।

उन्होंने कहा कि वंचित परिवारों को अलग-अलग सरकारी योजनाओं से हर महीने 15,000 से 18,000 रुपये तक मिल सकते हैं। साथ ही पीएम अन्न सुरक्षा योजना के तहत राशन और आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध हैं।