
Tirupparankundram Hill Controversy: तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर कार्तिगै दीपम जलाने के अधिकार से जुड़े विवाद में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि यदि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो देशभर में हजारों सर्वेक्षण स्तंभों को धार्मिक स्वरूप देने के दावे सामने आ सकते हैं।
तमिलनाडु के मदुरै जिला कलेक्टर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरणारायणन ने जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ के समक्ष कहा कि विवादित पत्थर का स्तंभ मूल रूप से धार्मिक उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया था।
उनका कहना था कि यह पारंपरिक दीपस्तंभ नहीं, बल्कि सर्वेक्षण कार्य से जुड़ा एक स्तंभ है। उन्होंने आशंका जताई कि यदि इस आदेश को बरकरार रखा गया तो भविष्य में ऐसे अनेक स्तंभों को धार्मिक महत्व देने की मांग न्यायालयों तक पहुंच सकती है।
राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि पिछले 150 वर्षों से कार्तिगै दीपम पारंपरिक रूप से उच्चि पिल्लैयार मंदिर के निकट निर्धारित स्थान पर ही जलाया जाता रहा है। सरकार के अनुसार विवादित स्थान पर दीप जलाने की कोई स्थापित परंपरा नहीं रही है। साथ ही, त्योहार से पहले इस आदेश को लागू करने से कानून-व्यवस्था संबंधी चुनौतियां भी उत्पन्न हो सकती हैं।
बता दें कि मामला मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें अरुलमिगु सुब्रमण्यस्वामी मंदिर प्रशासन को सिकंदर बादशाह दरगाह के निकट स्थित एक पत्थर के स्तंभ पर कार्तिगै दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि संबंधित स्तंभ मंदिर की भूमि पर स्थित है और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंकाएं वास्तविक आधार पर नहीं हैं।
दरगाह पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने दलील दी कि इस स्थान पर दीप जलाने की परंपरा स्थापित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि कोई नई धार्मिक परंपरा स्थापित करने का दावा किया जा रहा है तो उसका परीक्षण जनहित याचिका के बजाय दीवानी वाद में होना चाहिए। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और बहस गुरुवार को भी जारी रहेगी।