यह आदेश ऐसे समय आया है जब विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और मद्यनिषेध समर्थक समूह लंबे समय से राज्य में शराब दुकानों की संख्या कम करने की मांग उठाते रहे हैं। शराब बिक्री का मुद्दा तमिलनाडु में लगातार बहस का विषय बना हुआ है। शराब सेवन के कारण गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर पड़ने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की जाती रही हैं।