
ग्रामीण विकास विभाग के बैंक खातों से बाईस करोड़ दस लाख रुपए की कथित साइबर ठगी का मामला सामने आया है। मामले के उजागर होने के बाद विभागीय और प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार, रामनाथपुरम जिले के मंडपम पंचायत संघ से 14 करोड़ रुपए, नागापट्टिनम पंचायत संघ से तीन करोड़ दस लाख रुपए तथा तिरुपुर जिले के धारापुरम पंचायत संघ से पांच करोड़ रुपए की राशि संदिग्ध तरीके से स्थानांतरित की गई। कुल नुकसान बाईस करोड़ दस लाख रुपए बताया जा रहा है।
जांच एजेंसियों को आशंका है कि पंचायतों के लिए निधि हस्तांतरण में उपयोग होने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को निशाना बनाकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। प्रारंभिक तकनीकी जांच में कुछ विदेशी आइपी एड्रेस और संदिग्ध ऑनलाइन गतिविधियों के संकेत मिले हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी इस संबंध में अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है। अधिकारियों के अनुसार, यह पता लगाया जा रहा है कि राशि किन बैंक खातों में स्थानांतरित हुई, इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं और क्या इस मामले का संबंध किसी संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह से है।
सीसीबी की विशेष टीमें डिजिटल लेनदेन, बैंक खातों और ऑनलाइन लॉग का विश्लेषण कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इसी तरह दीपावली से ठीक एक दिन पहले पुदुचेरी के महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइन्स के बैंक में साइबर सेंधमारी हुई थी और 200 कर्मचारियों की 8.84 करोड़ की राशि उड़ा ली गई थी। इन दोनों मामलों से इशारा मिलता है कि सरकारी प्रतिष्ठानों और कार्यालयों के बैंक खातों पर साइबर अपराधियों की निगाहें हैं।