‘बिहार में लोग बाढ़ से मर रहे और पीएम के जन्मदिन पर ‘दीया-बाती’ कार्यक्रम किया जा रहा है’, तेजस्वी यादव ने भाजपा सरकार पर लगाए आरोप

Tejashwi Yadav: बिहार में बाढ़ और सूखे की स्थिति को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र और राज्य की एनडीए सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जब राज्य में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और किसान बारिश की कमी से परेशान हैं, तब सरकार दीये जलाने के कार्यक्रम पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि बिहार में 45 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में लोगों को भोजन और साफ पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर, राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की कमी के कारण किसान भी परेशानी में हैं।

‘बाढ़ से लोग परेशान, सरकार दीये जला रही’

तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के खर्च को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने दावा किया कि इस आयोजन पर करीब 100 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि जिस समय बिहार के लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं और किसानों के सामने संकट है, उस समय सरकार को राहत और बचाव कार्यों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने एनडीए सरकार को ‘डबल इंजन’ सरकार बताते हुए दोनों सरकारों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए।

बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग

बिहार में बाढ़ के मुद्दे पर तेजस्वी यादव पहले भी केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर चुके हैं। उन्होंने बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और राज्य के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग उठाई है। सितंबर में उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, बिहार के 15 जिलों में 47 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित बताए गए थे। प्रभावित जिलों में पटना, भोजपुर, सारण, वैशाली, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, समस्तीपुर, मुंगेर, कटिहार, लखीसराय, खगड़िया, पूर्णिया, मधेपुरा और अररिया शामिल हैं।

विपक्षी दलों को लेकर भी भाजपा पर आरोप

तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट 'X' पर एक अलग पोस्ट के जरिए भी भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी विधायकों और सांसदों के साथ-साथ विपक्षी दलों के नाम, चुनाव चिह्न और बैंक खातों पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही है।