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तेलंगाना कांग्रेस में घमासान? विधायकों और मंत्रियों के निशाने पर सीएम रेवंत रेड्डी, हाईकमान ने नियुक्त किया नया प्रभारी

तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस के विधायक और मंत्री विकास फंड के बंटवारे में भेदभाव, भ्रष्टाचार और संगठन से जुड़े कई फैसलों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। स्थिति संभालने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने बीएम संदीप कुमार को नया प्रभारी नियुक्त किया है।
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Updated: 22 Nov 2026, 12:52 PM IST
Revanth Reddy
तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (फ़ोटो- ANI)

Revanth Reddy: तेलंगाना में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सत्ता में आने के करीब तीन साल बाद अब उनकी सरकार को केवल विपक्ष ही नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और कांग्रेस के पुराने नेताओं की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। विकास फंड के भेदभावपूर्ण आवंटन, भ्रष्टाचार के आरोप, मंत्रियों के बीच आपसी कलह और पार्टी नेतृत्व तक लगातार पहुंच रही शिकायतों ने कांग्रेस के भीतर के आंतरिक कलह को सबके सामने ला दिया है। इन मतभेदों को सुलझाने के लिए पार्टी ने बी.एम. संदीप कुमार को तेलंगाना का नया प्रभारी नियुक्त किया है।

विकास फंड आवंटन में भेदभाव के आरोप

ताजा विवाद तब खड़ा हुआ जब मुनुगोडे से कांग्रेस विधायक कोमाटिरेड्डी राज गोपाल रेड्डी ने एक बयान दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगाया कि वह उन विधानसभा क्षेत्रों के साथ भेदभाव कर रही है, जिनका प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक मुख्यमंत्री के करीबी नहीं हैं।

उन्होंने दावा किया कि विकास फंड के बंटवारे में मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र कोडंगल और कुछ खास मंत्रियों के निर्वाचन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, जबकि अन्य विधायक बुनियादी विकास कार्यों के लिए संसाधन जुटाने में संघर्ष कर रहे हैं।

इसके जवाब में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नाराज विधायकों का नाम लिए बिना कहा कि वे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मानो उन्हें 'पागल कुत्तों ने काट लिया हो।' इस पर पलटवार करते हुए राज गोपाल रेड्डी ने कहा कि संवैधानिक और राजनीतिक पदों पर बैठे वरिष्ठ लोगों को अपनी भाषा में मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के सरकार के दावों पर भी सवाल उठाए।

10-20% कमीशन का आरोप

राज गोपाल रेड्डी के बयान से पहले जडचेरला से कांग्रेस विधायक जे. अनिरुद्ध रेड्डी ने भी एक मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारी ठेकेदारों से 10 से 20 प्रतिशत तक कमीशन मांग रहे हैं और यदि ये अवैध मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, तो वे भुगतान रोक देते हैं। लगभग 40 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लंबित बिलों के मुद्दे को उठाते हुए, उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी।

पार्टी के भीतर अनुशासन पर सवाल

पार्टी के भीतर का संकट केवल कुछ विधायकों के बयानों तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की एक रैली के दौरान वरिष्ठ मंत्री दामोदर राजा नरसिम्हा और जुक्कल के विधायक टी. लक्ष्मिकांत राव के बीच सबके सामने बहस हो गई थी।

इसके अलावा, उद्योग मंत्री डी. श्रीधर बाबू और पेड्डापल्ली के सांसद जी. वामसी कृष्णा के बीच भी मतभेद सामने आए हैं। सांसद ने विधायक विजया रमना राव और मक्कन सिंह राज ठाकुर के खिलाफ प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पार्टी में अनुशासन के अलग-अलग मानक होने की बात कही है।

इससे पहले, पूर्व मंत्री कोंडा सुरेखा को कैबिनेट से हटाए जाने के बाद पार्टी के भीतर तनाव और बढ़ गया था। यह कदम उनकी बेटी कोंडा सुष्मिता द्वारा लगाए गए उन आरोपों के बाद उठाया गया, जिनमें उन्होंने रेवंत रेड्डी के करीबी सहयोगियों पर जमीन के सौदों और कथित अनियमितताओं में शामिल होने का आरोप लगाया था।

नए प्रभारी के सामने मुख्य चुनौतियां

इस आंतरिक कलह के बीच आगामी ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (GHMC) चुनाव कांग्रेस सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परीक्षा माने जा रहे हैं, जो 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले हो रहे हैं। गौरतलब है कि 2020 के GHMC चुनावों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। इसके अलावा 2023 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी GHMC क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 24 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक भी सीट नहीं जीत सकी थी।

तेलंगाना की राजनीति के इस संवेदनशील मोड़ पर अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए नए AICC प्रभारी बी.एम. संदीप कुमार के सामने ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो केवल नियमित संगठनात्मक बैठकें आयोजित करने से कहीं अधिक हैं। उनकी तत्काल प्राथमिकताओं में विधायकों की शिकायतों को सुनना, मंत्रियों के बीच आंतरिक मतभेदों को सुलझाना, भ्रष्टाचार के आरोपों की समीक्षा करना, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विकास परियोजनाओं के आवंटन का आकलन करना और मुख्यमंत्री तथा पार्टी संगठन के बीच बेहतर तालमेल बिठाना शामिल है।

Updated on:
22 Nov 2026, 12:52 PM IST
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