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Hindi News / National News / Siang Dam Protest: सिर्फ सर्वे पर इतना बवाल क्यों? सियांग में बांध की आहट से सुलगी अरुणाचल की घाटी, अमित शाह ने दिया बातचीत का भरोसा

Siang Dam Protest: सिर्फ सर्वे पर इतना बवाल क्यों? सियांग में बांध की आहट से सुलगी अरुणाचल की घाटी, अमित शाह ने दिया बातचीत का भरोसा

Siang Dam Protest: जिस प्रोजेक्ट पर अभी सिर्फ कागजी जांच चल रही है, उसने एक पूरे इलाके को सड़कों पर उतार दिया है। एक तरफ सीमा पार की चिंता है, दूसरी तरफ अपनी जमीन खोने का डर। क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा?
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भारत

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Manoj Vashisth

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Updated: 22 Nov 2026, 12:45 PM IST

Siang Upper Multipurpose Project

Siang Upper Multipurpose Project: सियांग घाटी में 11,200 मेगावाट के बांध पर बवाल, अभी नींव भी नहीं पड़ी और शुरू हो गया विरोध (फोटो सोर्स : X/AmitShah)

Siang Upper Multipurpose Project: अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में एक ऐसे बांध को लेकर आग लगी है, जिसकी नींव भी अभी नहीं पड़ी। गृह मंत्री अमित शाह दो दिन के दौरे पर राज्य पहुंचे हैं और लोगों से बातचीत का भरोसा दे रहे हैं। सरकार इसे चीन की चाल का जवाब बताती है, जबकि आदि समुदाय को डर है कि उनके गांव, खेत और बागान पानी में समा जाएंगे। आखिर एक सर्वे पर इतना हंगामा क्यों?

Siang Upper Multipurpose Project: क्या है 11,200 मेगावाट का सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट?

सियांग नदी के किनारे बसे गांवों में इन दिनों एक ही सवाल गूंज रहा है: क्या हमारी जमीन बचेगी? वजह है 11,200 मेगावाट का सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट (SUMP), जिसे देश का सबसे बड़ा जलविद्युत और जल-भंडारण प्रोजेक्ट बनाने की योजना है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक यह प्रोजेक्ट अभी प्री-फीजिबिलिटी सर्वे के चरण में ही अटका है।

फरवरी 2008 में केंद्रीय कैबिनेट ने इसे "राष्ट्रीय परियोजना" घोषित किया था। देश में ऐसी सिर्फ 16 परियोजनाएं हैं। सरकार का कहना है कि यह आम बिजलीघर नहीं, बल्कि बाढ़ रोकने और पानी जमा करने का रणनीतिक इंतजाम है। इसे नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) सियांग, अपर सियांग और ईस्ट सियांग जिलों में आगे बढ़ा रहा है।

चीन की मेदोग परियोजना से बढ़ी भारत की चिंता

जल्दबाजी की जड़ सीमा पार है। तिब्बत में जिसे यारलुंग त्सांगपो कहते हैं, वही नदी अरुणाचल में सियांग और असम में ब्रह्मपुत्र बन जाती है। जुलाई 2025 में चीन ने मेदोग इलाके में करीब 60,000 मेगावाट की परियोजना पर काम शुरू किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू के अनुसार यह भारत से बिना सलाह और बिना पानी के आंकड़े साझा किए हुआ। उनका कहना है कि सियांग का करीब 65 फीसदी पानी चीन से आता है, इसलिए अचानक बाढ़ और सर्दियों में सूखे, दोनों का खतरा है।

सरकार का दावा- अभी बांध बनाने का कोई फैसला नहीं

खांडू ने साफ किया कि अभी बांध बनाने का कोई फैसला नहीं हुआ है। आगे बढ़ने से पहले जन-सुनवाई और 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सहमति जरूरी होगी। सरकार ने कुछ गांवों से समझौता-पत्र (MoU) किए हैं। मुआवजे की दरें तय करने और पुनर्वास ढांचा बनाने के लिए समिति भी बनी है। यिंगकियोंग और गेकु में नए विकास प्राधिकरण बनेंगे।

Adi Community Protest: आदि समुदाय क्यों कर रहा है परियोजना का विरोध?

लेकिन सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम, आदि बाने केबांग यूनाइटेड और युवा संगठन इसके खिलाफ हैं। उन्हें डर है कि विशाल जलाशय पुरखों के गांव, धान के खेत और संतरे के बागान निगल जाएगा। अक्टूबर में चार कार्यकर्ताओं की निवारक गिरफ्तारी के बाद 12 घंटे के बंद में पासीघाट में NHPC का दफ्तर और पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गईं। इसके बाद तीनों जिलों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की 30 से 34 कंपनियां तैनात हैं।

Amit Shah Arunachal visit: अमित शाह ने दिया बातचीत का भरोसा, प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े

शाह ने कहा कि वे चिंताएं समझते हैं और बातचीत सकारात्मक होगी, पर यह राष्ट्रीय और रणनीतिक परियोजना है। फोरम के प्रवक्ता तागोरी मीजे ने सुरक्षा बल हटाने और मुकदमे वापस लेने तक बातचीत से इनकार कर दिया। वहीं पासीघाट पश्चिम के विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री निनोंग एरिंग का कहना है कि डूब क्षेत्र जानने के लिए सर्वे जरूरी है। उन्हें टिहरी जैसे आंदोलन का डर है।

सियांग बांध परियोजना से जुड़े 4 अहम तथ्य

  • सियांग में बांध का विरोध नया नहीं है। पासीघाट के आसपास ग्रामीण 2023 से इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।
  • चीन की मेदोग परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में गिनी जा रही है। रिपोर्टों में इसकी लागत 160 अरब डॉलर से ज्यादा बताई गई है।
  • भारत और चीन के बीच ब्रह्मपुत्र के बाढ़-मौसम के आंकड़े साझा करने वाला समझौता-ज्ञापन कुछ साल पहले खत्म हो चुका है। इसी वजह से भारत की चिंता और बढ़ी है।
  • पूरा पूर्वोत्तर भूकंप के लिहाज से संवेदनशील जोन में है, इसलिए इतने बड़े जलाशय पर विशेषज्ञ सवाल उठाते रहे हैं।