Unified Pension Scheme से होगा 1 करोड़ 15 लाख कर्मचारियों को फायदा, 10 बिंदुओं में समझ लीजिए UPS का पूरा लाभ

PM Modi approved Unified Pension Scheme for employees : मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन (OPS) फिर से लागू करने की मांग के बीच बड़ा कदम उठाते हुए न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के विकल्प के तौर पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की है। यूपीएस में कर्मचारियों को आखिरी बेसिक सेलरी की 50 प्रतिशत पेंशन सुनिश्चित होगी वहीं उनको महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलेगा। यूपीएस में कर्मचारियों को रिटायर होने पर ग्रेच्युटी मिलने के साथ अतिरिक्त भुगतान भी किया जाएगा ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला किया गया। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मोदी सरकार के निर्णय से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। केंद्र के इस पेंशन मॉडल को राज्य भी अपने स्तर से लागू कर सकते हैं। नई योजना एक अप्रेल 2025 से लागू होगी। पेंशनर की मृत्यु पर 60 फीसदी फेमिली पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा।

यूपीएस का लाभ उठाने के लिए 25 साल की सेवा जरूरी

अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो उसे रिटायरमेंट के अंतिम 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर किसी पेंशनभोगी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा। अगर 10 साल के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो न्यूनतम दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को अलग से अंशदान नहीं करना होगा। केंद्र सरकार 18.5 प्रतिशत अंशदान करेगी।

व्यापक चर्चा के बाद UPS फैसला

वैष्णव ने बताया कि देशभर में सरकारी कर्मचारियों की ओर से एनपीएस में सुधार की मांग की जा रही थी। सरकार ने अप्रैल 2023 में वित्त सचिव डॉ.टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में इस पर समिति बनाई थी। समिति ने सौ से ज्यादा कर्मचारी संगठनों-यूनियन के साथ विस्तार से सलाह-मशविरा करने के अलावा रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय से भी चर्चा की। राज्यों के वित्त सचिव, राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी संघों ने अपने सुझाव दिए। इसके बाद समिति ने यूपीएस की सिफारिश की है जिसे कैबिनेट ने मंजूर कर लिया।

रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी लाभ

वित्त सचिव डॉ.सोमनाथन ने कहा कि जो कर्मचारी 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त होंगे वे भी यूपीएस के पांच बिंदुओं का फायदा ले सकेंगे। उन्हें एरियर और उस पर ब्याज भी दिया जाएगा। जो राशि उन्हें मिल चुकी है, उसमें से नई गणना के मुताबिक रकम एडजस्ट होगी। एरियर के लिए 800 करोड़ रुपये रखे गए हैं। केंद्र का पेंशन में जो योगदान बढ़ेगा, उस पर सालाना 6250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। यूपीएस के लिए धन का इंतजाम कर लिया गया है।

अश्विनी वैष्णव से समझिए UPS पेंशन स्कीम के 10 लाभ

1. Assured Pension: सभी सेवानिवृत कर्मचारी को अंतिम वर्ष के मूल वेतन का 50 फीसदी पेंशन दी जाएगी। इसके लिए कम से कम 25 साल की सेवा अनिवार्य है। 10 साल की सेवा वाले को भी पेंशन दी जाएगी।
2. PM Modi Government : भारत सरकार ने पेंशन योजना में अपना योगदान 14 फीसदी से बढ़ाकर 18.5 फीसदी कर दिया है।
3. Assured Family Pension: सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो कर्मचारी के परिवार को 60 फीसदी पेंशन दी जाएगी। पेंशनर की मृत्यु पर 60 फीसदी फेमिली पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा।
4. Assured Minimum Pension: ​भारत सरकार के हर उस कर्मचारी को कम से कम 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी जो अपनी सेवा कम से कम 10 साल पूर्ण कर चुका है।
5. Inflation Protection: पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ दिया गया है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) के आधार पर पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।
6. Lump-Sum Payment : ग्रेच्युटी से अतिरिक्त एक महीने के भुगतान का दसवां भाग भुगतान किया जाएगा। इसकी गणना हर छह महीने के आधार पर होगी। पेंशन में से इसे नहीं घटाया जाएगा।
7. UPS will apply to past retirees of NPS : इस योजना के तहत पूर्व कर्मचारी जो कि एनपीएस में हैं वह भी आ सकेंगे। इसका भी प्रावधान किया गया है। जो भी ​एरियर बनेगा। पीपीएफ ब्याज दर से उसका भुगतान होगा।
8. UPS as an option : केंद्र सरकार ने बताया है कि यह एक विकल्प है। इसमें एनपीएस और वीआरएस सहित भविष्य के कर्मचारी शामिल हो सकता हैं।
9. UPS Assured Pension: योजना को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के माध्यम से करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा।
10. Designed for State Governments : इस योजना को इस तरह से तैयार किया गया है कि कोई भी राज्य इसे जस का तस अपना सकता है। इससे करीब 90 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा।

UPS Assured Pension की खास बातें

• एक अप्रेल 2025 से लागू होगी यूपीएस
• कर्मचारियों को एनपीएस या यूपीएस का विकल्प देना होगा
• केंद्र के 23 लाख कर्मियों को लाभ, राज्यों के लागू करने पर 90 लाख कर्मचारियों को लाभ
• यूपीएस में सरकार का योगदान 14 से बढ़कर 18.5 फीसदी, कर्मचारियों का यथावत 10 फीसदी
• सरकार पर 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार, एरियर के लिए 800 करोड़ का प्रावधान