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सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और रेलवे नेटवर्क का आधुनिकरण; केंद्रीय कैबिनेट ने 7 बड़े प्रस्तावों को दी मंजूरी

Union Cabinet decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सात अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। इनमें काशी इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमिकॉन 2.0 मिशन, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, यूरिया निवेश नीति और रेलवे नेटवर्क विस्तार शामिल हैं।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ( फोटो: ANI)

PM Narendra Modi cabinet Decisions: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में देश के विकास, बुनियादी ढांचे और तकनीकी आत्मनिर्भरता से जुड़े सात बड़े और बेहद अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय रेल और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान इन फैसलों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

दो फैसले वाराणसी से जुड़े

अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहले दो फैसले वाराणसी (काशी) में बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े हैं। तीसरा, चौथा और पांचवां फैसला सेमीकॉन 2.0 मिशन, मोबाइल फोन निर्माण योजना और यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के मकसद से राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी देने से संबंधित है। वहीं, छठा और सातवां फैसला रेलवे नेटवर्क के अपग्रेडेशन से जुड़ा है, जिसमें ट्रैक को दोगुना करने और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण के प्रस्ताव शामिल हैं।

अब भारत बनेगा चिप्स का हब

सरकार ने सेमीकॉन 2.0 मिशन को हरी झंडी दे दी है। इसके तहत देश में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये मिशन भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स में आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा कदम है।

मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए जरूरी चिप्स अब ज्यादा मात्रा में भारत में ही बनेगे। इससे न सिर्फ आयात कम होगा बल्कि लाखों नौकरियां भी पैदा होंगी।

मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को नई योजना, निर्यात बढ़ेगा

मोबाइल फोन बनाने की मौजूदा स्कीम को और मजबूत करने का फैसला हुआ है। सरकार अब और ज्यादा कंपनियों को आकर्षित करेगी ताकि भारत 'मोबाइल वर्ल्ड कैपिटल' बने। सस्ते फोन से लेकर हाई-एंड स्मार्टफोन तक यहां असेंबल और मैन्युफैक्चर होंगे। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा और देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

यूरिया में आत्मनिर्भरता से किसानों को राहत

कैबिनेट ने राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दी है जिससे यूरिया उत्पादन बढ़ेगा। किसानों को अब विदेशी यूरिया पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। देश में ही ज्यादा यूरिया बनने से सब्सिडी का बोझ भी कम होगा और खेती आसान बनेगी।

रेलवे सफर होगा तेज और सुरक्षित

रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए दो बड़े प्रस्ताव पास हुए। ट्रैक को दोगुना करने और नई चौथी लाइन बिछाने का काम तेज होगा। इससे ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, देरी कम होगी और माल ढुलाई आसान बनेगी। आम यात्री और व्यापार दोनों को फायदा पहुंचेगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेलवे देश की लाइफलाइन है और इसे और मजबूत बनाना जरूरी है।

Updated on:
15 Jul 2026 03:58 pm
Published on:
15 Jul 2026 03:23 pm