
यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (USCIRF) ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की है। आयोग ने मतदाता सूचियों में संशोधन और अल्पसंख्यकों को लेकर भारत सरकार पर निशाना साधा है। कमीशन के अध्यक्ष आसिफ महमूद और आयुक्त जीन मिल्स ने आरोप लगाया है कि भारत में मुस्लिम नागरिकों को मतदाता सूचियों से हटाया जा रहा है, उन्हें विदेशी बताकर निशाना बनाया जा रहा है और देश से अवैध रूप से निकाला जा रहा है। कमीशन ने अमेरिकी विदेश विभाग से आग्रह किया है कि वह भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न (CPC) यानी विशेष चिंता वाला देश घोषित करे।
USCIRF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में ये आरोप लगाए हैं। अध्यक्ष आसिफ महमूद ने कहा कि भारत सरकार मुस्लिम नागरिकों को मतदाता सूचियों से हटाकर, उन्हें विदेशी करार देकर और अब कथित तौर पर उन्हें अवैध रूप से देश से बाहर निकालकर निशाना बना रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान का भी जिक्र किया, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय मुसलमानों के संदर्भ में घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल किया गया था।
USCIRF के कमिश्नर जीन मिल्स ने कहा कि भारत सरकार द्वारा मुस्लिम धर्म के आधार पर अपने ही नागरिकों को देश से बाहर निकालना धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने की रणनीति में बढ़ोतरी है। उन्होंने अमेरिकी विदेश विभाग से भारत को CPC घोषित करने की अपील की।
कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न (CPC) का दर्जा उन देशों को दिया जाता है, जहां धार्मिक स्वतंत्रता का गंभीर, व्यवस्थित और लगातार उल्लंघन होता है। USCIRF की सिफारिशें अमेरिकी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।
गौरतलब है कि USCIRF अमेरिकी सरकार की एक संस्था है, जो दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखती है और नीतिगत सिफारिशें देती है। हालांकि, आयोग की सिफारिशें अमेरिकी सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं हैं और भारत से जुड़ी आयोग की हालिया सिफारिशों पर वाशिंगटन ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा, पिछले ही महीने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत में मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़े विवाद पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और इसे देश का आंतरिक राजनीतिक मामला बताया था।
भारतीय विदेश मंत्रालय ने पहले भी USCIRF की रिपोर्टों को पक्षपाती बताया है। नई दिल्ली ने बार-बार ऐसी आलोचनाओं को यह कहते हुए खारिज किया है कि ये भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी हैं। केंद्र सरकार का यह भी कहना है कि उसकी कल्याणकारी योजनाओं, जैसे खाद्य सब्सिडी और बिजली पहुँचाने की सुविधा का लाभ बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सभी समुदायों को समान रूप से दिया जाता है।