Delhi Police Commissioner: दिल्ली पुलिस के मौजूदा कमिश्नर संजय अरोड़ा 31 जुलाई 2025 को रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में देश की सबसे महत्वपूर्ण पुलिस फोर्स के अगले मुखिया को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। पूरे महकमे और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगला पुलिस कमिश्नर कौन होगा। क्या सरकार एक बार फिर बाहरी काडर से किसी वरिष्ठ आईपीएस अफसर को यह जिम्मेदारी सौंपेगी या दिल्ली-यूटी काडर के ही किसी अधिकारी को मौका मिलेगा?
तमिलनाडु काडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा को अगस्त 2022 में दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे आईटीबीपी और एसएसबी जैसे अर्धसैनिक बलों के डीजी रह चुके हैं। उनके कार्यकाल के दौरान G-20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सफल रही थी। इसी को देखते हुए उनके कार्यकाल को बढ़ाने की संभावनाएं भी जताई जा रही थीं, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
बाहर के काडर से कौन हैं दौड़ में?
अगर पिछली परंपरा को देखा जाए तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर अक्सर बाहर के काडर से अधिकारी लाए गए हैं। इस बार भी दो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं:
1 ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह (GP Singh):
1991 बैच के असम काडर के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में सीआरपीएफ के डीजी हैं। इससे पहले असम के डीजीपी रह चुके हैं। खबर है कि असम के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से उनके नाम की सिफारिश की है।
1990 बैच के हरियाणा काडर के आईपीएस हैं। वर्तमान में हरियाणा के डीजीपी के पद पर कार्यरत हैं। बताया जा रहा है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने उनका नाम आगे बढ़ाया है।
दिल्ली-यूटी काडर से कौन-कौन हैं रेस में?
अगर सरकार इस बार दिल्ली-यूटी काडर को प्राथमिकता देती है, तो इन अफसरों में से किसी को मौका मिल सकता है:
1 एस.बी.के. सिंह (1988 बैच):
इस समय होम गार्ड के डीजी हैं। अनुभवी अफसर माने जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट में सिर्फ 6 महीने बाकी हैं।
फिलहाल तिहाड़ जेल के डीजी हैं। उन्हें सख्त लेकिन व्यवहारिक अधिकारी माना जाता है। दिल्ली पुलिस में पूर्व में कई संवेदनशील जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।
3 प्रवीर रंजन (1993 बैच):
वर्तमान में सीआईएसएफ में तैनात हैं। दिल्ली पुलिस में पहले स्पेशल सेल समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर: अब तक की परंपरा
दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पद पर अक्सर बाहरी काडर से अधिकारियों को लाया गया है।
अजय राज शर्मा – यूपी काडर
राकेश अस्थाना – गुजरात काडर
संजय अरोड़ा – तमिलनाडु काडर
इन सबके बीच केंद्र सरकार पर यह फैसला लेने का दबाव है कि क्या बाहरी परंपरा को जारी रखा जाए या यूटी काडर को सम्मानजनक मौका मिले।
अंतिम फैसला गृह मंत्रालय के पाले में
दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति पर अंतिम मुहर केंद्रीय गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से लगाई जाती है। ऐसे में तमाम कयासों के बीच सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर टिकी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस बार सरकार कौन-सा संदेश देना चाहती है — बाहरी अफसरों पर भरोसा या यूटी काडर को प्रोत्साहन? 31 जुलाई के बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी।