यूपी में 1.27 करोड़ ‘हिंदू मतदाताओं’ के नाम कटने के दावे से क्यों चिंतित है BJP? छूटे वोटरों को वापस जोड़ने का बना प्लान

UP SIR: उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के मतदाता सूची से हटाए जाने और उसी समय मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की वृद्धि होने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) पूरी सक्रियता के साथ काम में जुट गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, BJP ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे चल रहे विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत इन छूटे हुए मतदाताओं के नाम फिर से मतदाता सूची में शामिल करवाएं।

कम अंतर वाली सीटों ने बढ़ाई पार्टी की चिंता

BJP नेतृत्व की मुख्य चिंता चुनावी गणित को लेकर है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 के विधानसभा चुनावों में BJP ने कई सीटें महज 1,500 से 3,000 वोटों से जीती थीं। किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर 5,000 से 10,000 वोट भी कम हो जाएं, तो पूरा चुनावी समीकरण बदल सकता है।

लखनऊ में हुई बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी नेताओं को याद दिलाया कि 2017 के विधानसभा चुनावों में BJP और समाजवादी पार्टी (SP) के बीच वोटों का अंतर 1.55 करोड़ था, जो 2022 में घटकर 85 लाख रह गया। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर दिया गया आंकड़ा, पार्टी के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। हर बूथ पर 50 नए वोट जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

सीएम योगी ने इसे आखिरी मौका बताया

उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा क्षेत्रों से 1.27 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं यानी हर विधानसभा क्षेत्र से औसतन 31,513 मतदाता कम हो गए हैं। इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने शुक्रवार को लखनऊ में जिला अध्यक्षों और पार्टी प्रभारियों के साथ एक बैठक की।

पार्टी ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 से 25,000 छूटे हुए मतदाताओं को फिर से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसका मतलब है कि हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 50 नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। यह अभियान 20 नवंबर से शुरू होगा, जो 17 नवंबर को विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी होने के तीन दिन बाद है।

16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं और अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को जारी की जाएगी। एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, अगर 40 लाख से 80 लाख मतदाताओं को भी सफलतापूर्वक फिर से जोड़ लिया जाए, तो यह काफी होगा। मुख्यमंत्री ने आने वाले महीने को पात्र मतदाताओं को वापस मतदाता सूची में शामिल करने का आखिरी मौका बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर को हाथ से न जाने दें।

पंचायत सूची और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से होगा मिलान

मुख्यमंत्री ने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि वे विधानसभा की मतदाता सूचियों का मिलान पंचायत चुनावों की मतदाता सूचियों और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची से करें, ताकि उन पात्र लोगों की पहचान की जा सके जो सूची से छूट गए हैं। इससे पहले 8 नवंबर को एक टीवी कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने बताया था कि भाजपा ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है।

इसमें बताया गया है कि पंचायत मतदाता सूचियों से 66 लाख मतदाता, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले 55 लाख हिंदू मतदाता और 18-19 आयु वर्ग के 4.5 लाख युवा विधानसभा की मतदाता सूची से गायब हैं। गौरतलब है कि एसआईआर प्रक्रिया से पहले राज्य में 15.44 करोड़ मतदाता थे, जो प्रक्रिया पूरी होने के बाद घटकर 13.39 करोड़ रह गए थे।

शहरी मतदाताओं और महिलाओं को जोड़ने पर विशेष फोकस

पार्टी ने रणनीति बनाई है कि वह उन मुस्लिम बहुल सीटों पर अधिक ऊर्जा नहीं लगाएगी जहां वह कभी नहीं जीतती, बल्कि उन निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को तैनात करेगी जहां एसआईआर के दौरान बड़ी संख्या में हिंदू मतदाताओं के नाम कटे हैं और जिन्हें वापस जोड़कर जीत हासिल की जा सकती है।

इसके अलावा, शहरी इलाकों में एसआईआर के दौरान कई मतदाताओं ने अपने ग्रामीण पते पर नाम स्थानांतरित करवा लिए थे। पार्टी अब ऐसे शहरी मतदाताओं और अन्य राज्यों में पलायन कर चुके लोगों से संपर्क कर उनके वोट वापस यूपी की शहरी सीटों पर दर्ज कराने में मदद करेगी। साथ ही, मौजूदा मतदाता सूची में लिंगानुपात 834 होने के कारण पार्टी का आकलन है कि बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं के नाम छूटे हैं, जिन्हें जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।