
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि नदी की खराब हालत इसके किनारे बसे शहरों, कस्बों और गांवों के नागरिक प्रशासन की सभी कमियों को दर्शाती है। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने टिप्पणी की कि सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बावजूद नदी का प्रदूषण कम होने के बजाय और बढ़ गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद यमुना में प्रदूषण कम होने के बजाय बढ़ा ही है। कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वह उन जगहों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी करे, जहां यमुना और उसके मुख्य नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं।
4 नवंबर के एक आदेश में, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि औद्योगिक प्रदूषकों और बिना साफ किए गए सीवेज को उनके स्रोत पर ही रोका जाना चाहिए। केवल और अधिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) बना देने से ही नदी को साफ नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना में बढ़ते प्रदूषण को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूछा है कि नदी की सफाई पर भारी खर्च करने के बावजूद इसकी हालत लगातार क्यों बिगड़ती जा रही है?
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने कहा कि नदी की यह हालत, इसके किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के स्थानीय प्रशासन की विफलता को दर्शाती है।
कोर्ट ने ऐसे 520 नालों की ओर ध्यान दिलाया है जिनका गंदा पानी यमुना में गिरता है। कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को निर्देश दिया है कि वे पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी करें—खासकर उन जगहों पर, जहां नदी और बड़े नाले अलग-अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों में प्रवेश करते हैं या उनसे बाहर निकलते हैं।
कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर नदी के पूरे रास्ते में पानी की गुणवत्ता और खराब होती है, तो अधिकारियों को जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।