आपको बता दें कि आरोप है कि जीएलएफ कंपनी ने बिना किसी सुरक्षा उपकरणों के ही इन मजदूरों को सीवर सफाई के लिए भेज दिया था। इस संबंध में दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय ने श्रम विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं और तीन दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करने को कहा है। इसके अलावे पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार को घेरा है। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने आरोप लगाते हुए दावा किया कि बीते साढ़े तीन वर्ष के अंदर दिल्ली में इस तरह की पांच से छह बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और करीब 50-60 मजदूरों को अपनी जान गवांनी पड़ी है। सोमवार को केजरीवाल सरकरा पर आरोप लगाते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि 'जब केंद्रीय सफाई मजदूर आयोग ने इस मामले में हस्तक्षेप किया, तो केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मैनुअल तरीके से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने पर प्रतिबंध लगाते हुए सफाई करने वाले मजदूरों की सुरक्षा के लिए उन्हें मशीनें, उपकरण और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने और नए सुरक्षा मानकों के अनुरूप ट्रेनिंग दिलाने का वादा किया था।' लेकिन आज हात यह है कि इस विषय पर कोई भी काम नहीं हो पाया है। मजदूरों के लिए न तो जरूरी सुरक्षा उपकरण खरीदे गए हैं और न ही ट्रैनिंग दिलाई गई। इसी का परिणाम है कि रविवार को पांच मजदूरों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा है।
