
नई दिल्ली। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की जेलों में अब तकनीक आधारित प्रशासन और कड़े सुरक्षा इंतजाम लागू होंगे। केंद्र सरकार ने जेल व्यवस्था के लिए नया नियामक ढांचा जारी करते हुए अंग्रेजों के समय के दो कानूनों 1894 के जेल अधिनियम और 1900 के कैदी अधिनियम सहित तीन पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया है। नए प्रावधानों में बायोमेट्रिक पहचान, सीसीटीवी निगरानी, मोबाइल जैमर और जेलों का डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य किया गया है।
केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से जारी ‘अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज रेगुलेशन, 2026’ में कुल 14 अध्याय और 70 धाराएं हैं। इसके तहत जिला जेल, उप-जेल, खुली जेल, हाई सिक्योरिटी जेल, महिला जेल और युवा अपराधियों के संस्थान सहित छह तरह की जेलों का प्रावधान किया गया है। नियम प्रशासक की ओर से घोषित तारीख से लागू होंगे।
नए कानून के तहत कैदियों को सुरक्षा जोखिम, विचाराधीन स्थिति, आदतन अपराध, उम्र और अन्य मानकों के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा। हाई रिस्क और आदतन अपराधियों को विशेष सेल या हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जा सकेगा। उन पर कड़ी निगरानी रहेगी और सामान्य परिस्थितियों में उन्हें पैरोल या फरलो का लाभ नहीं मिलेगा।
जेलों में कैदियों, मुलाकातियों और जेल कर्मचारियों के मोबाइल फोन या वायरलेस संचार उपकरण रखने अथवा इस्तेमाल करने पर रोक रहेगी। उल्लंघन करने पर तीन साल तक की कैद और 25 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड भी रखे जाएंगे। प्रत्येक जेल में मेडिकल अधिकारी की नियुक्ति अनिवार्य होगी।
महिला और ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग आवास और सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। जेल में बंद मां अपने छह साल तक के बच्चे को साथ रख सकेगी। दिव्यांग कैदियों के लिए सुलभ सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की गई है।
कानून में जेल के भीतर 24 तरह के अपराध चिह्नित किए गए हैं। इनके लिए चेतावनी, मनोरंजन सुविधाओं और कैंटीन तक पहुंच पर पाबंदी, सजा में छूट वापस लेने और अलग रखने जैसे दंड दिए जा सकेंगे। जाति के आधार पर भेदभाव और मैनुअल स्कैवेंजिंग पर भी रोक लगाई गई है।
कैदियों को एक बार में अधिकतम 30 दिन की नियमित पैरोल दी जा सकेगी। साल में इसकी अधिकतम सीमा दो बार होगी। आपात स्थिति में पुलिस सुरक्षा के तहत 48 घंटे तक की पैरोल मिल सकेगी। वहीं, तीन साल की कैद पूरी करने के बाद फरलो की अवधि साल में अधिकतम 14 दिन होगी।
हिरासत में मौत की सूचना देना अनिवार्य होगा। कैदियों की हड़ताल और आंदोलन पर रोक रहेगी। स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल अधिकारी और शिकायत निवारण व्यवस्था अनिवार्य प्रावधानों में शामिल हैं, जबकि कौशल प्रशिक्षण, भुगतान के साथ काम, व्यक्तिगत सजा योजना, खुली जेल, रिहाई के बाद सहायता और मुफ्त कानूनी मदद जैसी सुविधाएं विवेकाधीन रखी गई हैं।