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Hindi News / Delhi / New Delhi / पीएम मोदी ने नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का किया आह्वान

पीएम मोदी ने नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का किया आह्वान

जिस तरह देश ने नक्सलवाद के खिलाफ सफलता हासिल की है, उसी तरह नशे के खतरे को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है
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नई दिल्ली

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Abhishek Singhal

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Updated: 20 Nov 2026, 11:14 AM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PM Modi (फोटो सोर्स: ANI)

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिपरिषद की करीब साढ़े तीन घंटे की बैठक में गरीबी उन्मूलन, नक्सलवाद के खात्मे और देश में बढ़ते नशे के खतरे पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने नशे की गिरफ्त में फंस रहे युवाओं को बचाने के लिए निर्णायक अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह देश ने नक्सलवाद के खिलाफ सफलता हासिल की है, उसी तरह नशे के खतरे को भी जड़ से खत्म किया जा सकता है।
बैठक में प्रधानमंत्री नशे के मुद्दे पर भावुक भी हुए। सूत्रों के अनुसार, उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को नशे के जाल में फंसने से हर हाल में बचाना होगा। साथ ही नक्सलवाद के खिलाफ मिली सफलता को स्थायी बनाए रखने की जरूरत बताई और आगाह किया कि इस समस्या को दोबारा सिर उठाने का मौका नहीं मिलना चाहिए।

50 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने पर चर्चा

बैठक में गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि 2011 से 2023 के बीच करीब 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इस दौरान अत्यधिक गरीबी की दर में करीब 90 फीसदी की गिरावट आई है। यह दर पहले हर चार भारतीयों में एक से अधिक थी, जो घटकर अब करीब 38 लोगों में एक रह गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनौती सिर्फ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की नहीं, बल्कि उन्हें दोबारा गरीबी में जाने से रोकने की भी है। इसके लिए उन्होंने लोगों में बचत की आदत को मजबूत करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपने 2014 के उस पहले संबोधन का भी उल्लेख किया, जिसमें उन्होंने सरकार को गरीबों के प्रति समर्पित बताया था।

मंत्रालयों ने दिए प्रेजेंटेशन

बैठक में गृह, वित्त, आर्थिक मामलों, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और मत्स्य पालन समेत 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने प्रस्तुतियां दीं। इनमें गरीबी उन्मूलन, सरकारी योजनाओं के प्रभाव और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा शासन व्यवस्था में सुधार, प्रशासनिक सुधारों और महिलाओं तथा युवाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श हुआ। जनधन खातों की स्थिति और वित्तीय बचत को बढ़ावा देने के मुद्दे को भी चर्चा में शामिल किया गया।

पहले भी हुई है समीक्षा

गौरतलब है कि इससे पहले सितंबर में मंत्रिपरिषद की बैठक चिंतन शिविर के रूप में हुई थी। उसमें मंत्रियों को आठ समूहों में बांटकर सरकारी योजनाओं का लाभ शत-प्रतिशत पात्र लोगों तक पहुंचाने और सरकार के कामकाज को जनता से प्रभावी ढंग से जोड़ने पर चर्चा हुई थी।