बैठक में गृह, वित्त, आर्थिक मामलों, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और मत्स्य पालन समेत 11 मंत्रालयों और विभागों के सचिवों ने प्रस्तुतियां दीं। इनमें गरीबी उन्मूलन, सरकारी योजनाओं के प्रभाव और लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा शासन व्यवस्था में सुधार, प्रशासनिक सुधारों और महिलाओं तथा युवाओं तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के तरीकों पर भी विचार-विमर्श हुआ। जनधन खातों की स्थिति और वित्तीय बचत को बढ़ावा देने के मुद्दे को भी चर्चा में शामिल किया गया।