
Delhi EV Policy: दिल्ली में प्रदूषण की चिंता के बीच सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए 100 नई इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर उतर गई हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को कश्मीरी गेट ISBT से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ दिल्ली के आनंद विहार से उत्तर प्रदेश के हापुड़ के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा भी शुरू हो गई है। इस रूट पर यात्रियों को हर 20 मिनट में एसी बस मिलेगी।
नई बसों में 50 बसें 9 मीटर और 50 बसें 12 मीटर लंबी हैं। सभी बसें लो-फ्लोर और एसी हैं, ताकि यात्रियों को चढ़ने-उतरने और सफर करने में आसानी हो। सुरक्षा के लिए इनमें सीसीटीवी कैमरे और पैनिक बटन लगाए गए हैं। बसों की लोकेशन भी रियल टाइम में देखी जा सकेगी। दिव्यांग यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है।
दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच सफर करने वालों के लिए शुरू की गई इस सेवा में 12 इलेक्ट्रिक बसें लगाई गई हैं। ये बसें आनंद विहार ISBT से चलकर घरौली, डाबर, मोहन नगर, गाजियाबाद के नए और पुराने बस अड्डे, हापुड़ चुंगी, डासना, मसूरी, छिजारसी, पिलखुवा और निजामपुर होते हुए हापुड़ बस स्टेशन पहुंचेंगी।
आनंद विहार से सुबह 5:15 बजे से 8:55 बजे तक और फिर 11:55 बजे से दोपहर 3:35 बजे तक हर 20 मिनट में बस मिलेगी। हापुड़ से वापसी के लिए बसें सुबह 8:05 बजे से 11:45 बजे तक और दोपहर 2:45 बजे से शाम 6:25 बजे तक चलेंगी। इससे दिल्ली, गाजियाबाद और हापुड़ के बीच रोज सफर करने वाले नौकरीपेशा लोगों और छात्रों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछले 18 महीनों से दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 100 नई बसें जुड़ने से लोगों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन मिलेगा। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा और पर्यावरण को भी फायदा होगा।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए सब्सिडी और पुराने वाहन कबाड़ में देने पर प्रोत्साहन भी दे रही है। दिल्ली में 15 हजार करोड़ रुपए के खर्च वाली EV नीति लाई गई है, जिसे उन्होंने देश की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन नीतियों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार इस नीति को जमीन पर लागू करने के लिए भी काम कर रही है।
नई बसें शामिल होने के बाद दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में कुल बसों की संख्या करीब 7,088 हो गई है। इनमें 5,338 इलेक्ट्रिक और 1,750 सीएनजी बसें हैं। सरकार का लक्ष्य 2028-29 तक बसों की संख्या बढ़ाकर करीब 14 हजार करना है।