नई दिल्ली। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह की जेलों में अब तकनीक आधारित प्रशासन और कड़े सुरक्षा इंतजाम लागू होंगे। केंद्र सरकार ने जेल व्यवस्था के लिए नया नियामक ढांचा जारी करते हुए अंग्रेजों के समय के दो कानूनों 1894 के जेल अधिनियम और 1900 के कैदी अधिनियम सहित तीन पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया है। नए प्रावधानों में बायोमेट्रिक पहचान, सीसीटीवी निगरानी, मोबाइल जैमर और जेलों का डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य किया गया है।
केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से जारी ‘अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज रेगुलेशन, 2026’ में कुल 14 अध्याय और 70 धाराएं हैं। इसके तहत जिला जेल, उप-जेल, खुली जेल, हाई सिक्योरिटी जेल, महिला जेल और युवा अपराधियों के संस्थान सहित छह तरह की जेलों का प्रावधान किया गया है। नियम प्रशासक की ओर से घोषित तारीख से लागू होंगे।