
Delhi Sessions Court: दिल्ली की एक सेशंस कोर्ट ने कस्टम अधिकारियों की हिरासत से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर रोक लगते ही संवैधानिक सुरक्षा का अधिकार सक्रिय हो जाता है। किसी व्यक्ति की औपचारिक गिरफ्तारी दर्ज किए जाने तक इंतजार नहीं किया जा सकता।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जांच के नाम पर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक कस्टम परिसर में रोककर रखना और बाद में उसकी गिरफ्तारी दिखाना संवैधानिक सुरक्षा से बचने का तरीका नहीं हो सकता। अदालत ने इस मामले में आरोपी शोएब नवाब खान को जमानत देते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और हिरासत से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों पर जोर दिया।
मामला इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जुड़ा है। वियतनाम से दिल्ली पहुंचे शोएब नवाब खान और उनके दो साथियों को कस्टम अधिकारियों ने पूछताछ के लिए रोका था। अभियोजन के मुताबिक, आरोपियों के पास से 10 ड्रोन और उनसे संबंधित उपकरण बरामद हुए थे, जिनकी कुल कीमत एक करोड़ रुपये से अधिक बताई गई। इन ड्रोन के आयात को प्रतिबंधित बताया गया है।
खान की ओर से पेश वकील तरुण राणा ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल के पास से कोई ड्रोन बरामद नहीं हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि खान को 25 सितंबर से कस्टम परिसर में रोका गया, जबकि उनकी गिरफ्तारी 27 सितंबर को सुबह 8:55 बजे दर्ज की गई।
अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए बिना लंबे समय तक उसकी आवाजाही और स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखना भी हिरासत के दायरे में आ सकता है। ऐसे मामलों में अधिकारियों को संविधान में दिए गए सुरक्षा प्रावधानों का पालन करना होगा। जज ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को पहले लंबे समय तक रोककर रखने और फिर औपचारिक गिरफ्तारी दिखाने से 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की संवैधानिक अनिवार्यता से बचा नहीं जा सकता।
अभियोजन पक्ष ने अदालत में 26 सितंबर के एक लिखित अनुरोध का हवाला दिया। इसके मुताबिक, खान ने कस्टम कार्यालय में रुकने और अगले दिन जांच में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, अदालत ने इस दस्तावेज को हिरासत को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का ऐसा अनुरोध, भले ही उस पर उसके हस्ताक्षर क्यों न हों, उसके मौलिक अधिकारों को छोड़ने की स्वैच्छिक सहमति नहीं माना जा सकता।
अदालत ने कहा कि अगर शुरुआती पूछताछ के दौरान अधिकारियों के पास गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कानूनी आधार मौजूद नहीं था, तो आरोपी को हिरासत में बनाए रखने के बजाय उसे जाने दिया जाना चाहिए था। जरूरत पड़ने पर बाद में कानून के मुताबिक गिरफ्तारी की जा सकती थी। कोर्ट ने माना कि बिना औपचारिक गिरफ्तारी के किसी व्यक्ति को लंबे समय तक नियंत्रण में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 में मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और अनुच्छेद 22 के तहत मिलने वाली सुरक्षा के खिलाफ जा सकता है। अदालत की इन टिप्पणियों के बाद आरोपी शोएब नवाब खान को जमानत मिल गई।